काठमाडौं, १५ जेठ ।  स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न सरकारले रु पाँच अर्ब एक करोड विनियोजन गरेको छ ।

सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०७६/ ०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा शुरु गरिएको सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक विकास निर्माणमा परिचालन गरिने बताउनुभयो ।

सरकारले बेरोजगार युवालाई स्थानीयस्तरमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम्मा १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । बेरोजगारलाई न्यूनतम् रोजगारीको प्रदान गर्न नसके रोजगारी पाउन नसकेको दिनको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न सरकारले चालु आवमा रु तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सीप तथा उद्यमशीलता विकास र बीउ पूँजीको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अन्य कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउ’को भावनाअनुरुप विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समपुरक र विशेष अनुदानबाट हुने निर्माण कार्यमा समेत रोजगार सेवा केन्द्रबाट सिफारिश भई आएका श्रमिकलाई प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएका मुक्त कमैया, हलिया, हरुवाचरुवा, कमलरी, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र विपन्न समुदाय, अपाङ्गता र खाद्य असुरक्षा भएका क्षेत्रका बेरोजगारलाई लक्षित गरी रोजगारीको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । सरकारले चालु आवमा प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई कम्तीमा ३० दिनको रोजगारी दिने उद्देश्यले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

सरकारले बेरोजगार लक्षित सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न व्यावसायिक तथा सीप तालीमलाई एकीकृत नीति र संरचनाभित्र सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको छ । बजारको माग र बेरोजगारहरुका चाहनाका आधारमा नवीन र विशेष सीप विकास तालीम सञ्चालन गरिने छ । असल औद्योगिक सम्बन्ध विकास गरी देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भएको छ । व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा प्रतिष्ठान स्थलमा श्रमिकको सुरक्षा हित हुने व्यवस्था गरिने छ ।