काठमाडौँ, ३० जेठ ।   प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी पदपूर्ति गर्न प्रकाशित विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । समावेशीताको सिद्धान्त विपरित विज्ञापन गरेको भन्दै आयोग र सरकार निर्देशन दिएपछि कर्मचारी भर्नाको विवादित विषय छताछुल्ल भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भैनसकेको अवस्थामा संघीय आयोगले पदपूर्ति गर्न भर्ना प्रकृया अगाडि बढाएको हो ।

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी माग गर्दै गत जेठ १५ गते विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि १३ हजार बढी कर्मचारीहरु आवश्यक रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याँक छ । मन्त्रालयले मागेगरेपछि लोकसेवा आयोगले खाली पद पुर्तिको लागि ९ हजार कर्मचारी माग गरेको हो । तर लोकसेवाले विज्ञापन निकाले लगत्तै समावेशीताको सिद्धान्त विपरित विज्ञापन निकालिएको भन्दै विरोध भएको हो ।

लोकसेवा विज्ञापनको विषयमा मत बाझिएको छ । एकथरी आयोगको विज्ञापन सहि सलामत भएको दावी गर्छन् भने अर्काेथरी समावेशीतालाई अंगिकार नगरेको आरोप छ। तर पनि लोकसेवाले विज्ञापन अनुरुपको दरखास्त लिइरहेको छ । बुधबार बिहानसम्म ९ हजार कर्मचारीको निम्ति ८८ हजार ५८ जनाले दरखास्त दिइसकेका छन् । यो क्रम बढ्दो छ । बुधबार बिहानसम्मको दरखास्त मार्फत एक करोड ५१ लाख ९५ हजार ७ सय ५० राजश्व समेत उठिसकेको छ । विवाको बीच युवाहरु लोकसेवाको दरखास्त भरिरहेका छन् । लाखौ परिक्षार्थीहरुको तयारी भैसकेका अवस्थामा परिक्षा कार्यक्रम गलत भएको भन्दै परिक्षा कुनैपनि हालता रोक्न नहुने उनीहरुको माग छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारीको अभावका कारण दैनिक प्रशासनिक सेवा प्रवाह गर्न हम्मेहम्मे छ । सेवाग्राहीले समयमा काम नपाउँदा गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएको हो होइन अन्यौलमा छन् आम नागरिक । तर लोकसेवाको परिक्षा कार्यक्रम गलत भएको भन्नेहरुको पनि लामै लाइन छ । जनशक्तिको अभावमा सेवा दिन समस्या झेलीरहेका स्थानीय तहका जिम्मेवारहरु नै विरोध गरिरहेका छन् । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि कर्मचारीको विज्ञापन गर्न संघीयताको मर्म विपरित भएको दाबी छ ।

लोकसेवा आयोग कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ उपदफा(५) अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारीको लागि परिक्षा तयारीमा जुटेको छ । आयोगका अनुसार प्रदेशमा आयोग गठन नभएसम्मको लागि स्वीकृत प्रदेश तथा स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दीमा समायोजन हुने व्यवस्था छ ।

कर्मचारीको पदसंख्या तथा समायोजनबाट पदपुर्ति हुन नसक्ने पदसंख्या प्रक्षेपण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त पद खुलाई पदपुर्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ । ऐनको दफा १२ उपदफा(६) मा लोकसेवा आयोगले त्यस्तो पदमा पदपुर्ति सम्बन्धी कारबाही गरी नियुक्तिका लागि सम्बन्धीत प्रदेश वा स्थानीय तहमा सिफारिस गर्नेछ र त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धीत प्रदेश वा स्थानीय तहले नियुक्ति दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था वमोजिम सरकारको अनुरोधमा विज्ञापन गरेको स्पष्ट पारेको छ । राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनात्मक पत्र आएको भएपनि लोकसेवाका पदाधिकारी बसेर निर्णय गर्ने अधिकार आयोगसँग भएकोले आगामी निर्णय लोकसेवाले चाहे अनुसार नै हुनसक्ने आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले संकेत गरे ।

संसदीय समिति रोक्न निर्देशन दिने, अदालतमा मुद्धा विचाराधिन हुने यता लोकसेवाले दरखास्त लिइरहने र यसको पक्ष र विपक्षमा सडक संघर्ष भइरहँदा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा ढिलाइ भईरहेको छ । जनशक्ति अभावमा जनता सेवा नपाएर छटपटाइरहेका छन्। यता आयोग र संसदीय समिति विवादमा अल्झिएका छन् । लाखौ परिक्षार्थी अन्यौलमा छन् । आयोगको छवीलाई धुमुल्याउने दुष्प्रयास भएको छ । भने करारबाट दलका आसेपासे भर्ती गर्ने संकेत देखिएको छ । यसले समग्र शासन प्रशासन क्षेत्रमा राजनीतिक अड्डा बन्ने खतरा उत्तिकै छ । यसर्थ आयोगलाई निर्वादरुपले काम गर्न दिए युवा शक्ति सेवा प्रवेश गर्नेछ भने जनता सेवा पाउन सक्नेछन् ।