काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीलगायत विषयमा छलफल गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डल आज चीनको राजधानी बेइजिङ प्रस्थान गरेको छ ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा मन्त्रालयका सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र, प्रवक्ता अमन चित्रकारका साथै अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्छ ।

रेल विभागका इन्जिनियर किरण कार्कीका अनुसार रेलमार्गको डिपिआरलगायत विषयमा छलफल गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चीन प्रस्थान गरेको हो । चिनियाँ पक्षको निमन्त्रणामा नै नेपाली टोली त्यसतर्फ गएको इन्जिनियर कार्कीको भनाइ छ । प्रतिनिधिमण्डलले चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीका पदाधिकारीसँग द्विपक्षीय छलफल गर्नेछ ।

चिनियाँ पक्षले रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको पनि एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ । गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका चिनियाँ अधिकारीले समेत उक्त रेलमार्ग निर्माणका विषयमा उच्चस्तरको सहमति जरुरी रहेको बताएका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख १९ देखि गर्नुभएको चीन भ्रमणका क्रममा समेत सो रेलमार्गको विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ । चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ ९बिआरआई०मा समेत सो रेलमार्गलाई समावेश गरेको छ । चीनमा रहँदा नेपाली टोलीले नेपाल–चीन रेल्वे को–अपरेशन समितिको बैठकमा सहभागी हुनेछ ।

काठमाडाँै–केरुङ रेलमार्गको दूरी करीब ८० किलोमिटर हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि नौ वर्षको हुने तथा करीब रु तीन खर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

चीनमा रहँदा नेपाली र चिनियाँ अधिकारीबीच लगानी र निर्माण ढाँचालगायत विषयमा छलफल हुनेछ । प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ महिनासम्म पनि आयोजानका बारेमा खासै प्रगति हुन सकेको थिएन । रेल विभागले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भए लगत्तै रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो । नियमित छलफल तथा उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धतापछि मात्रै आयोजना कुन प्रक्रिया र ढाँचामा निर्माण हुने भन्ने निक्र्योल हुनेछ ।

आज त्यसतर्फ गएको प्रतिनिधिमण्डलले सोही सन्दर्भमा चिनियाँ पक्षसँग संवाद गर्ने बुझिएको छ । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत असार ५ देखि १० गतेसम्म चीन भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिलगत्तै चिनियाँ अधिकारीले रेलमार्गको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो ।
काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । यस्तै सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ ।

प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा विस्तृत अध्ययन हुनेछ । सो अध्ययनसँगै लगानीको ढाँचालगायत विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नु आवश्यक छ । सामान्यतया विस्तृत अध्ययनका लागि डेढ वर्षदेखि दुई वर्षसम्म लाग्ने जानकारको भनाइ छ ।

‘बल नेपालको कोर्टमा’
रेल विभागका पूर्वसिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार रेलमार्ग निर्माणका सम्बन्धमा सरकारले शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्षसम्म पनि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नभएकोमा उहाँले गुनासो गर्नुभयो । उपाध्यायले भन्नुभयो, “बल हाम्रो कोर्टमा छ । सरकारले प्रभावकारीरूपमा

चिनियाँ पक्षले डिपिआरका लागि रु एक अर्ब ७० करोड जति खर्च लाग्ने प्रतिवेदन दिएको छ । डिपिआरका लागि नेपाल सरकार आफैँले पनि खर्च गर्नसक्ने उपाध्यायको भनाइ छ । विकास बजेट खर्च नभएको अवस्थामा त्यसैलाई उपलब्ध गराएर भएपनि डिपिआर गराउन सकिने उहाँको भनाइ छ । यस्तै उहाँले रेलमार्गमा नेपाल सरकारले कति लगानी गर्ने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

लाओस, भियतनामलगायत देशमा चिनियाँ लगानी ७० प्रतिशत र ती देशको लगानी ३० प्रतिशत हुने गरी ढाँचा तयार गरिएको छ । कूल तीन खर्बलागत अनुमान गरिएको काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गमा सोही आधारमा लगानीको ढाँचा तयार पार्दा नेपालले करिब रु एक खर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उपाध्यायका अनुसार उक्त परिमाणको रकम लगानीका लागि नेपाल सरकारलाई खासै ठूलो समस्या पर्दैन ।