काठमाडौं, १७ असार । संविधानको मौलिक हक अन्तरगत धारा ३३ मा रोजगारीको हक र धारा ३४ मा श्रम सम्बन्धी हकलाई व्यवस्था गरेको छ । वौद्धिक तथा भौतिक श्रमका क्षेत्रहरु धेरै छन्, कृषि वा गैरकृषि होस या सेवामूलक तथा वस्तुगत उद्योग क्षेत्रमा नै श्रमको माग हुने गर्दछ । श्रमको मागले रोजगारीको सुनिश्चित गर्दछ । रोजगार र श्रमलाई संविधानले सुनिश्चित गरेपनि कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो छ ।

त्यस्को गज्जबको उदाहरण त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नै हो । दुरदर्शी आर्थिक सामाजिक प्रभावको गहिरो अध्ययन र विश्लेषणविना थालिएका यस्ता कार्यक्रमले ठोस परिणाम दिन सकेका छैनन् । सरकारले संविधानले गरेको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न प्रयास पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि एक हो । त्यसैको निरन्तरतास्वरुप राजधानीमा श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन वौद्धिक तामझामकासाथ सम्पन्न समेत गरिसकेको छ । सम्मेलनमा जति वक्तव्यवाजीसहित विचार र दृष्टिकोण मात्रै होइन, दस्तावेजहरु पनि लेखिए ।

अब ती लेखिएका दस्ताबेजले भावी दिनमा कस्तो प्रभाव छोड्लान् या एउटा कर्मकाण्डको औपचारिकतामा सकिएको हो । यही यक्ष प्रश्नको तीरले श्रम तथा रोजगार राष्ट्रिय सम्मेलन २०७६लाई चिमोटीरहेको छ । श्रम सर्वक्षेण २०७४ अनुसार करिब १० लाख मानिस निरपेक्ष बेरोजगार छ ।

अर्धबेरोजगारको अवस्था पनि कहाली लाग्दो नै छ । पूर्ण रोजगारीको तथ्यांक निकै कम छ । श्रम पूँजी र प्रविधिको विकास र प्रवद्र्धनबाट १८ प्रतिशतलाई गरिबीको रेखामाथि उक्लाउने राज्यको योजना छ । बहुआयामिक गरिबी २८ प्रतिशत छ । १५औ योजनाले विसं २१०० सम्म १२ हजार बढी अमेरिकी डलर प्रत्येक नेपाली कमाउनै पर्ने प्रक्षेपण छ । हालको १० हजार डलरबाट १२ हजार २४ वर्ष भित्र पुराउनै पर्नेछ ।

सन १९९० मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १९० अमेरिकी डलर भएकोमा त्यस्को करिब ३ दशकपछि १०४७ डलर पुगेको छ । यही अवस्था रहे लगभग तेही समयमा १२ हजार अमेरिकी डलर पुराउनु चानचुने छैन राज्यका अगाडि । श्रम र रोजगारको मुख्य क्षेत्र कृषि र पर्यटन हो । यी दुवै क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकता देखिदैन । नेपालमा औद्योगिक विकास गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा छैन । उद्योगको अवस्थामा सन १९९० मा करिब २० प्रतिशत थियो तर अहिले उद्योग क्षेत्र ६ प्रतिशतमा ओरालो लागेको छ । कृषिले कुल श्रमको ६४ प्रतिशत श्रमलाई धानेको छ । कुलग्राहस्र्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत छ योगदान । कृषिको उत्पादकत्व र श्रम बजारमा युवाको आकर्षण कमजोर छ ।

दीर्घकालीन भूनीतिको अभावा उर्वर भूमि मासिदै गएपछि कृषि क्षेत्रमा श्रम र रोजगारको संभावनाका बाटा सांगुरिदै गएका छन् । सेवा तथा आयमूलक क्षेत्र ट्राभल र टुरिजम क्षेत्रमा पूर्वाधारको अभावमा घिटिघिटी छ । पछिल्लो तथ्याँक अनुसार यस क्षेत्रमा १० लाखले रोजगार पाइरहेका छन् । तर नीतिगत तथा कार्यक्रमको अवस्था असाध्यै टीठ लाग्दो छ। यी प्रस्तुत गरिएका विषय प्रतिनिधि मात्रै हुन् । दर्जनौ क्षेत्रमा रोजगारी श्रृजना गर्न सकिने संभावना हामीसंग भएपनि दीगो सोच र यथार्थताको जगमा राष्ट्रिय सम्मेलनले आफ्नो योजना प्रदर्शन गर्न भने सकेन ।

यसबाट प्रष्टै हुन्छ राज्य आधारभूत तयारी विना नै महत्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गर्छ । राष्ट्रिय सम्मेलनले एउटा बाटो त अवस्य तय गरेकै होला तर सम्मेलनमा लिखित दस्ताबेज आगमी दिनमा नीति र कार्यक्रम बन्ला या यतिकै टोकरीमा थन्किएलान् यक्ष प्रश्न यही हो ।

श्रम, पूँजी उत्पादन र रोजगार एक अर्काबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्दछन्। उत्पादनका लागि श्रम र पूँजीको विकल्प छैन ।यतिमात्रै होइन, श्रम बहुआयामिक पक्ष हो। श्रमको महत्व इतिहासको कालखण्डदेखि आधुनिक विकाससंग जोडिएको छ । विशेषगरी, रोजगारीको सम्बन्ध शिक्षा, सीप विकास तथा प्रविधि, सामाजिक मूल्य र मान्यता लगायतका क्षेत्रसंग पनि जोडिएको हुन्छ ।

यसर्थ रोजगारी श्रृजना गर्नु कुनै लहडको विषय पटक्कै होइन । जनताको जीवनसंगै मुलुकको आर्थिक र सामाजिक जीवनको महत्वपूर्ण भएको ध्रुव सत्यलाई राज्यले ठण्डा दिमागले सोच्नै पर्छ । जसबाट रोजगारीको श्रृजना मुलकभित्र गरि कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत हिस्सा राख्ने युवा शक्तिलाई उद्यम र उत्पादमा जोडन सक्नैपर्छ ।