काठमाडौँ, २५ असार ।  बहिरा व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको छ वर्ष बिते पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । संशोधनका क्रममा रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था नहुँदा उनीहरुले चालक अनुमतिपत्र नपाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले विसं २०६९ चैत २९ मा ऐन संशोधन गरेर बहिरा नागरिकलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाउँदा उनीहरुलाई धेरै समस्या भएको नेपाल बहिरा महासङ्घका अध्यक्ष केपी अधिकारीले बताउनुभयो । अरू धेरै नागरिकको जस्तै निजी सवारी साधन चढ्नु बहिरा व्यक्तिको बाध्यता भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार अहिले धेरै बहिरा व्यक्तिहरु होटल, रेष्टुरेण्ट, क्याफेलगायतका स्थानमा कार्यरत छन् । उनीहरु साँझ १०÷११ बजेसम्म काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक सवारी साधन राति अबेरसम्म नचल्ने र उनीहरुले अनुमतिपत्र पनि नपाउने हुँदा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन चलाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राति सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा एकातिर मोटरसाइकल चढ्नैपर्ने बाध्यता छ भने अर्कातिर हाम्रा साथीहरु समयसमयमा पक्राउ परिरहेका छन् ।”

महासङ्ले बहिरा व्यक्तिले पनि चालक अनुमतिपत्र पाउनुपर्ने भन्दै १० वर्षसम्म पैरवी गरेका थिए । यस क्रममा महासङ्घले पटकपटक धर्ना र आन्दोलनका कार्यक्रम पनि गरेका थियो । पैरबीले मात्रै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएपछि महासङ्घले नै छ वर्षपहिले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले ऐन संशोधन गर्न भने पनि लामो समयसम्म अवस्था उस्तै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्रमा ‘मापदण्ड पूरा गरेको सडकमा मात्रै चलाउन पाउने’ भनेको उहाँको भनाइ छ । सडक विभागले भने बहिरा व्यक्तिका लागि मात्रै छुट्टै मापदण्ड बनाउन नसकिने बताउँदै आएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “एउटा निकायले अर्कोलाई देखाउने हुँदा हामीले सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाएका हौँ ।”

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको गत साता बसेको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदले बहिरा व्यक्तिलाई चालक अनुमतिपत्र दिनुपर्ने बताएका थिए । समितिका सदस्यले ऐनमा संशोधन गरेर पनि अनुमतिपत्र दिनुपर्ने सुझाव राखेका थिए ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालले सरकारले अहिलेसम्म कार्यविधि नबनाएकाले सवारी चालक अनुमतिपत्र दिन नसकिएको बताउनुभयो । सवारी तथा यातायात ऐन संशोधनका क्रममा रहेकाले यी विषय समेटिने उहाँले बताउनुभयो । ऐन संशोधन भएपछि बहिरा व्यक्तिले समेत चालक अनुमतिपत्र पाउने गरेर व्यवस्था हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही समयभित्रै समस्या समाधान हुनेछ ।”

ऐनको दफा ४७ मा ङ मा ‘साधरण ध्वनि सङ्केत, आवाज सुन्न नसक्ने गरी बहिरो भएको व्यक्ति चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न अयोग्य मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सोही दफामा छारे रोग लागेका, बौलाएका, चस्मा लगाउँदा समेत देख्ने शक्ति ठीक नभएका व्यक्ति चालक अनुमतिपत्रका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ तर ‘यस्ता व्यक्तिको चालक क्षमता सम्बन्धमा परीक्षण गराई तोकिएबमोजिम मापदण्ड पूरा भएका सडकमा मात्रै सवारी चलाउन पाउने गरी निजलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिन सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।