काठमाडौं, १३  साउन  । भारतिय पक्षले सिमा क्षेत्रमा लगाएको बाँधको कारण वर्षेनी तराईमा डुबानको समस्या हुने भन्दै सरोकारवालाले दिर्घकालीन रुपमा समस्या समाधानका लागि सरकारले कुटनीतिक तहबाट प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले दुई मुलुकबीचको डुबान समस्या समाधानका लागि अव बस्ने मन्त्रीस्तरीय बैठकमा छलफल गर्ने समझदारी गरिएको बताएको छ ।

वर्षेनी भारतिय पक्षले सिमा क्षेत्रमा लगाएको बाँधका कारण तराई क्षेत्र डुबानको समस्यामा पर्ने गरेको छ । यस वर्षपनि तराईका विभिन्न जिल्लामा डुबानमा परे । यस वर्ष मात्रै २ सय बढी व्यक्तिको बाढी र डुबानमा परेर ज्यान गएको छ भने सयौँ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् ।

ठुलो मात्रामा धनजनको क्षती भएको छ तर भारतीय पक्षले नेपालको अनुमति बिना सिमा क्षेत्रमा बाँध लगाउने र बाढी आएको समयमा बाँधका ढोका नखोल्दा नेपाली भुभाग डुबान हुने गरेको हो । वर्षौदेखिको यो समस्या नेपालीले भोग्नुपरेको भएपनि दिर्घकालिन समस्या समाधानमा सरकार गम्भिर देखिएको छैन । भारतीय पक्षले एकलौटीरुपमा सिमावर्ती क्षेत्रमा ३ सय मिटरदेखि ४ किलोमिटरसम्म विभिन्न खाले संरचना निमार्ण गर्ने गरेको छ । जसले नेपाली भुभागबाट बगेर जाने पानीलाई रोक्छ र नेपाली भुमिमा ताल बनेर सधै तराई बासीले डुवानको समस्या झेल्लु परेको छ । कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, कैलाली, बाँके, दाङ, कपिलबस्तु, रुपन्देही, रौतहट, सप्तरी, सिरहा, सप्तरी लगायतका जिल्लाका सिमार्वर्ती क्षेत्रमा भारतले विभिन्न खाले संरचना भारतले बनाएको छ । तराइका जिल्लाहरु डुबानमा पर्ने मुख्य कारण भनेकै व्यारेज, ड्याम बनाएर ढोका नखोलीदिन नै हो । भारतले आफ्नो भुमि र जनतालाई बाढि र डुवानबाट बचाउन यस्ता कार्यहरु गर्दै आएको बताउनुहुन्छ सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ।

डुबान समस्या समाधानका लागि विभिन्न काल खण्डमा विभिन्न समितिहरु निमार्ण गन्छि । प्रतिवेदन तयार हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । दिर्घकालीन समाधान खोज्ने काम हुँदैन । नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले पूर्वमा सप्तरीको खाँडोदेखि पश्चिममा राप्ती नदीसम्म १३ स्थानमा भारतिय पक्षका तटबन्धका कारण वर्षेनी डुबान तथा कटान समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदन गत माघमै परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो । तर सरकारी निकायबाट समस्याको समाधा गर्न कुनै चासो देखाएन । डुबान तथा कटान समस्या सुल्झाउनको लागि सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्नुपर्ने भएपनि सरकार प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल डुबानमा परेका नागरिकका पीडालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्छन् । डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल–भारत दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुपर्ने रिसाल बताउँछन् ।

तराईमा देखिएको डुवानको समस्यालाई लिएर भारत सँग विभिन्न सहमती र सम्झौता भए तर कार्यान्वयन भएन । अन्र्तराष्ट्रिय नीति, नियम र कानुनको समेत उल्लंघन गर्दै भारतीय पक्ष बाँध बनाउने गरेको छ । सहमती कार्यान्वयन गर्दैन । यसअघिका सहमती कार्यान्वयनमा दुवैपक्ष गम्भिर हुनुपर्ने सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली नेपाल–भारत डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकि नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छन् । मन्त्री ज्ञवालीले समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि डुबान समस्या समाधान सम्बन्धि प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएका छन् तर प्रत्यक वर्ष डुवानका समय बोलिने सरकारी बोलिले पीडित जनताको दुखमा मलम लगाउने समेत काम नगरेको स्थानिबासीको गुनासो छ । मन्त्री ज्ञवालीले समस्या समाधान गर्दा द्धिपक्षीय हितलाई नै ध्यानमा राखेर अघि बढनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे ।

परराष्ट्रमन्त्री मन्त्री ज्ञवालीले बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडित नागरिकलाई प्रभावकारी ढंगले राहतको व्यवस्था गर्न सरकारले छुट्टै विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने तयारी गरिरहेको पनि बताए । उनले पीडितको राहत, उद्धार र पुनस्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले प्राधिकरण गठन गर्न लागेको पनि स्पष्ट पारेका छन् तर भारतिय बाँधका कारण नेपाली भुमीमा डुबानको समस्या बर्षेनी हुन्छ । नेपालले कुटनीतिक रुपमा यो समस्या समाधान गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ ।