काठमाडौं, ११ भदौ । नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वको रुपमा रहने काठमाडाँै–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी समयसीमाभित्र पूरा गर्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण शक्ति लगाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

सरकारले स्वीकृत गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र आयोजनाको प्रगतिबारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डिपिआर, जनशक्ति र बजेटको सुनिश्चितता भइसकेकाले अव आयोजनालाई तँीव्रता प्रदान गर्न कुनै बाधा अड्चन नरहेको नेपाली सेनाका सहायकरथी एवं प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

कोरियाको सुसुङ इञ्जिनीयरिङ एवं कन्सल्टिङ कम्पनीले तयार गरेको डिपिआरलाई सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको परामर्शमा संशोधनसहित भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।

एशियाली राजमार्गको ‘क’ वर्गको डिजाइन मापदण्डका आधारमा बनाइने उक्त द्रुतमार्गको अनुमानित निर्माण लागत मूल्य अभिवृद्धिकरसहित रु एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख ७९ हजार रहेको आयोजना प्रमुख सरदलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिएका विशेष प्रकृतिका पुल, सुरुङलगायतका काम एकैसाथ अघि बढाइनेछ, आगामी साढे तीन वर्षभित्रमै जिम्मेवारी पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी नराखी सम्पूर्ण स्रोत साधन परिचालन गरेर काम गरिने छ ।”

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा उच्च प्राथमिकताका साथ द्रुतगतिमै कार्यान्वयन हुने उक्त आयोजनालाई गुणस्तरसहित निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न डिपिआरलाई महत्वपूर्ण र आधारभूत दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ ।

कूल लम्बाइ ७२ दशमलव ५ किमि कायम भएको उक्त दु्रतमार्गमा महादेव डाँडा, धेद्रे डाँडा र लेन डाँडामा गरी तीन वटा सुरुङ बनाइने छ भने ७४ मिटर अग्लोसम्मका १६ वटा विशेष प्रकृतिको पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यस्ता पुल झण्डै आधा किलोमिटर लामासम्म हुनेछन् । उक्त द्रुतमार्ग निर्माणपछि काठमाडाँैबाट निजगढ एक घण्टामै पुगिने छ ।

तीन वटा सुरुङको लम्बाइ ६ दशमलव ४१ किमि छ भने ठूला अग्लासहित ८७ वटा पुल उक्त मार्गमा रहनेछ । पाँच महीनासम्म उक्त डिपिआर स्वीकृत नहुँदा कामले तीव्रता पाउन नसकी अघिल्लो वर्ष विनियोजन भएको रु १५ अर्बमध्ये रु नौ अर्ब रकम फिर्ता भएको थियो ।

रक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले उक्त राजमार्ग निर्माणको लागि बजेटको कुनै अभाव हुन नदिने अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको सो अवसरमा जानकारी दिनुभयो ।

प्रारम्भिक चरणका काम एसियाली विकास बैंकद्वारा तयार गरिएको सम्भावित अध्ययन र प्रारम्भिक डिजाइन तथा सेनाले बनाएको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ सर्भे र अलाइमेन्ट डिजाइनका आधारमा काम हुँदै आएको थियो ।

चार लेनमा निर्माणाधीन सडकको चौडाइ पहाडी भू–भागमा २५ मिटर र समथरमा २७ मिटर हुनेछ । खोकना, बुदुने र निजगढमा गरी तीन वटा इन्टरचेन्ज र दुई विश्रामस्थल हुनेछ ।

खोकना क्षेत्रमा सिकाली मन्दिर र कोदेशमा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र जोगाउने गरी शुरुमा प्रस्तावित सडकको रेखाङ्कनमा केही संशोधन गरी नयाँ रेखाङ्कन गरिएको छ ।

पुल र सुरुङबाहेक ५५ दशमलव ५ किमी लम्बाइ रहने उक्त द्रुतमार्गको २५ दशमलव ४४ किमिमा सबग्रेड फर्मेशनसम्मको निर्माणको प्रगति शतप्रतिशत, १० किमि क्षेत्रमा ८० प्रतिशत, १६ किमी खण्डमा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्मको प्रगति रहेको छ ।

समग्र निर्माणको काममध्ये डिपिआर स्वीकृत हुनुपूर्व नै आठ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । दु्रतमार्गका लागि हालसम्म जग्गा अधिग्रहणको कार्य ९६ प्रतिशत एवं रूख कटान ९७ प्रतिशत प्रगति भइसकेको छ । उक्त आयोजनाका लागि चालू आवमा रु १५ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ ।

उक्त दु्रतमार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेनाले १० स्थानमा शिविर खडा गरेर काम गर्दै आएको छ । यसअघि उक्त दु्रतमार्गको ‘ट्र्याक’ पनि नेपाली सेनाले नै खनेको थियो । उक्त आयोजनालाई नेपाली सेनाले अवसर र चुनौतीका रूपमा लिएर काम गरिरहेको छ ।