काठमाडौं, २३ पुस  । नेपाली कांग्रेसको फरक मतबीच प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएपछि विधेयकको पक्ष र विपक्षमा आम जनमत बाझिएको छ । एकातिर, विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानले प्रत्याभुत गरेको नागरिकको मौलिक हक समेत कुण्ठित गरेको भन्दै बिरोधका स्वर सुनिएका छन् भने अर्कातिर सुचना, प्रविधिको क्षेत्रलाई विधेयकले व्यवस्थित गर्ने बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पौष १३ गते बहुमतले पारित गर्यो । समितिले नेपाली कांग्रेसको असहमतीकाबीच विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । नेपाली कांग्रेसले विधेयकले संविधानले प्रत्याभुत गरेको नागरिकको मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै कुण्ठित गरेको भन्दै विधेयकको विरोध गरेको थियो । कांग्रेसको नोट अफ डिसेन्ट कायमै छ । सडक र सदनमा व्यापक रुपले उठेको, सडक सदनमा जता बोल्दा पनि नछुट्ने यो चर्चित विधेयकले व्यवस्था गरेको प्रावधानको विषयमा बौद्धिक जगतमा पनि पक्ष विपक्षमा मत जाहेर भएको छ । पत्रकारिता र सञ्चारकर्मसँग जोडिएका कतिपय सरोकारवालाले विधेयकको विरोध गरेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने भन्दै विरोध भएको छ । तर केही संशोधनका साथ समितीबाट पास भएको छ । खासगरी सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखे ५ वर्ष कैद र १५ लाख सम्मको जरिवाना हुने, सामाजिक सञ्जाल कम्पनी नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने लगायतका विषयमा बढी नै आलोचना छ । उक्त सजाय सरकारले गठन गर्ने सूचना प्रविधि अदालतले तोक्ने व्यवस्थाको पनि विरोध भएको छ ।

विधेयकको विरोधमा मात्र होइन समर्थनको आवाज पनि उत्तिकै बलियो रहेको छ । ठिक र बेठिकको तराजुमा व्याख्याकर्ताहरुले राखिरहेका छन् । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलविच मात्रै होइन, संसद बाहिरका आम नागरिक र सरोकारवाला पनि विभक्त भएका छन् । सत्तारुढ दलका सांसदले भने सुचना प्रविधि विधेयकले सुचना र सञ्चारको क्षेत्र अझ व्यवस्थित हुने बताइरहेका छन् । विधेयकका प्रावधानहरुले सञ्चार तथा सुचना प्रविधिको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कतिपय विज्ञहरु बताउँछन् ।

यद्यपी, पर्याप्त छलफल अझै जरुरी रहेको उनीहरु बताउंछन् । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने खालको विषय लेखिएको खण्डमा ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । राज्यविरुद्ध अपराध गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद, ५० हजार जरिवानादेखि जन्मकैदसम्मको व्यवस्था पनि गरिएको छ । ठूलो विरोध यसैमा छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, गुगल लगायतका कार्यालय नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । सरकारले भने विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित नगर्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा बढिरहेको विकृति विसंगतिलाई निरुत्साहित गर्न नै विधेयक ल्याएको बताएको छ ।

लामो समयदेखि समितीमा छलफल चलिरहेको विधेयक समितिबाट पारित त भयो तर सरकारले पहिलो ड्राफ्ट ल्याउँदा जति विरोध भएको थियो समितीबाट पास भएर संसदमा पुग्दासम्म उति नै विरोध भइरहेको छ । यसको पक्ष र विपक्षको मत हेर्दा कि त विधेयक त्रुटीपूर्ण छ कि त सरकारले बुझाउन सकिरहेको छैन भन्ने देखिन्छ । त्यसो त आम पत्रकारिता, सुचना, सञ्चार र सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गराउनु अहिलेको मुख्य चुनौती हुँदै गएको कुरालाई पनि नकार्न मिल्दैन । सहि नियत साथ भएको हो भने विधेयकको प्रावधानलाई सहि मान्नुपर्छ । गलत प्रयोग होला भनेर डराएर विधि नै नबनाउने भन्ने कुरा रहेन । यद्यपी, संसदबाट पास हुनुअघि यस विधेयकलाई अझै गम्भिरतापूर्वक अध्ययन गरेर अघि बढाउनुपर्छ ।