काठमाडौं । कञ्चनपुर जिल्ला स्थित शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा खानेपानी मन्त्री बिना मगरको पहलमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत र भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल शनिबार कन्चनपुर जाँदै हुनुहुन्छ ।

खानेपानी मन्त्री मगरले कञ्चनपुरका आरक्ष पीडित जनताको उचित बासस्थानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए अनुसार उहाँकै अग्रसरतामा दुई मन्त्री कन्चनपुर जान लाग्नु भएको हो ।
यस अघि तीनैजना मन्त्रीहरूले सिंहदरबारमा आरक्ष पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सामूहिक छलफल गर्नु भएको थियो । कञ्चनपुरका आरक्ष पीडित सुकुम्बासी जनताको मागलाई छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गर्ने तीनै जना मन्त्रीले यसअघि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो । उक्त क्षेत्रका पीडित जनताका समस्या समाधान गर्न खानेपानी मन्त्री मगरले विशेष अगुवाईको भूमिका खेलिरहनुभएको छ ।

यसअघि पनि आरक्ष पीडितहरुले वन तथा वातावरण मन्त्री बस्नेतसँग भेट गरी आफूहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनी ध्यानाकर्षण गराएका थिए । वन मन्त्री बस्नेतले त्यस क्षेत्रका पीडित जनताको उचित बसोबासका लागि व्यवस्थापन चाँडो गरिने बताउनु भएको थियोे ।
छलफलमा भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले विस्थापित आरक्ष पीडितहरुको मागलाई चाडैं सम्बोधन गरिने र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियोे ।

तत्कालीन सरकारले माओवादी जनयुद्धको बेला संकटकालको समयमा आरक्षलाई विस्तार गर्ने भन्दै त्यस क्षेत्र वरिपरिका जनतालाई अन्यत्र पठाइएको थियोे । त्यो समय देखि घरबार विहीन हुँदै आएका भूमिहीन जनताको व्यवस्थापनमा यस अघिका जन प्रतिनिधि र सरकारले कुनै ठोस पहल गरेका थिएनन् । यस अघिका सरकारहरुले समस्या समाधानका लागि भन्दै विभिन्न आयोग बनाए पनि त्यतिबेलाका आयोगले कुनै समाधानको निकास ननिकालेको पीडित स्थानीयहरुको आरोप छ ।
२०५८ सालमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण विस्तारका क्रममा तत्कालीन सरकारले जिल्लाका दश गाविस रौतेली बिचुवा, बेल्डाँडी, रामपुरविलासपुर, लक्ष्मीपुर, पिपलाडी, झलारी, दैजी, सुडा, देखतभुली र कृष्णपुर लगायतका स्थानबाट बस्ती विस्थापित गरेको थियो । विस्थापित भएका परिवारले हालसम्म पनि जग्गा पाउन सकेका छैनन् ।