काठमाडौं, १५ माघ । नेपालको अध्यागमनमाथि बिभिन्न समयमा सुरक्षाको बिषयलाई लिएर अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रले प्रश्न उठाउने गरेका थिए । अध्यागममा आगमन र प्रस्थान गर्ने स्वदेशी तथा बिदेशीको बिस्तृत जानकारी राख्ने सक्ने अवस्था थिएन । जसको कारण नेपाल भित्रिएर अबैध काम गर्नेहरु सहजै उम्कन सक्ने अवस्था समेत थियो । तर पछिल्लो एक वर्षमा अध्यागमनको मुहार परिर्वतन भएको छ भने अत्याधुनिक बोर्डर कन्ट्रोल सिस्टम प्रबिधीको समेत प्रयोगमा ल्याएको छ

सरकारले नेपाल आगमन र प्रस्थान गर्ने बिदेशी र स्वेदशी नागरिकको सुचनालाई व्यवस्थित गर्नका लागि अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग सुरु गरेको छ । अध्यागमन बिभागले नेपाली पोर्ट नामको अत्याधुनिक बोर्डर कन्ट्रोल सिस्टम प्रबिधी प्रयोगमा ल्याएको हो । यस प्रबिधीबाट अध्यागमनसंग सम्वद्ध निकायहरु राहदानी विभाग, बैदेशीक रोजगार विभाग, शिक्षा मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रायल, प्रहरी प्रशासन लगायका निकायले सूचना एक आपसमा हेर्न मिल्नेगरी सफ्टवेयरको अन्तरआवद्धता समेत गरिएको बिभागले जनाएको छ ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलसहित १२ अध्यागमन नाकामा बायोमेट्रिक्स सहितको नेपाली पोर्ट सफ्टवेयर प्रणली जोड्न लागिएको छ । नेपालमा आगमन र प्रस्थान गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकको अध्यागमनमा यात्रुको फोटो, औठाछाप, यात्रुको आ“खाको रेटिनाको समेत रेकर्ड राख्नेगरी नेपालकै आफनो प्रबिधी प्रयोगमा ल्याएको हो । नेपाली पोर्ट सञ्चालन अघिसम्म अध्यागम बिभागले फोकस–वानको इमी सफटवेयर’ मार्फत चेक जा“च गर्दै आएको थियो । तर विभागले आफनै प्राविधिकमार्फत एक बर्ष लगाएर बनाएको नेपाली पोर्ट सफ्टवेयरबाट अध्यागममा चेकजा“च गर्न लागेको हो । अब नेपालको अध्यागमन पनि अत्याधुनिक प्रविधियुक्त बनेको छ । यसअघिको प्रबिधीबाट आगमन र प्रस्थान गर्ने बिदेशी र स्वेदशी नागरिकको बायोम्याट्रिक सुचना दिन सक्ने अवस्था थिएन । अहिले अध्यागममा ल्याइएको नेपाली पोर्ट सफ्टवयर प्रयोगमा आएपछि नेपालमा अन्तराष्ट्रिय जगतले लगाउदै आएको कमजोर सुरक्षा प्रणालीको आरोप हट्नको साथै सुरक्षा चुनौतीलाई समेत घटाउने बिभागको दाबी छ ।

सरकारले अन्तराष्ट्रिय स्तरकै अत्याधुनिक बोर्डर कन्ट्रोल सिस्टम कार्यान्वयमा ल्याएसंगै नेपाल आगमन गर्नेको सम्पुर्ण जानकारी प्रत्येक पल थाहा पाउन सकिन्छ । यसरी नेपालको बिमानस्थल लगायत अन्य सिमा नाकाबाट नेपाल भित्रिएर गरिने अपराध, नेपाली भिषाको दुरुपयोगको साथै सुरक्षा चुनौती जस्ता कार्यलाई रोक्नका लागि सरकारले ल्याएको यस प्रबिधीले ठुलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।