काठमाडौं, १९ माघ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० को पक्ष्ँ र विपक्षमा अहिले विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भईरहेका छन् । अमेरिकन प्रोजेक्ट एमसीसी बारे सर्वसाधारण मात्रै हैन, जनप्रतिनिधिहरु समेत स्पष्ट हुन नसक्दा दुविधा उत्पन्न भईरहेको छ । मुख्यतः ऊर्जा र सडक स्तरोन्नतिको उद्देश्य रहेको एमसीसीबारे मतभेद हुदा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लगायत संसदको निर्णयप्रक्रियामा समेत प्रभाव पुगिरहेको छ ।

वि।सं। २०७४ साल भदौ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेतृत्वले ५ सय मिलियन अमेरिकन डलर को आर्थिक सहायता अर्थात् अमेरिकन मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सन् २००४ मा अमेरिकी सरकारको स्वतन्त्र निकायको रुपमा स्थापित एमसीसी ले हालसम्म ४९ वटा देशलाई यस प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराईसकेको छ ।

अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकारबीच एमसीसी सम्झौता र कार्यान्वयनका मुख्यतः ६ शर्तहरु छन् । एमसीसी लाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गर्नुपर्ने, विद्युत नियमन आयोग ऐनको व्यवस्था, प्रोगाम ईमलिमेन्टेसन एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर, बुटवल देखि गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाईनमा सहमति, संसद र प्रदेशसभाको बहुमतबाट अनुमोदन, सार्वजनिक सुनुवाई लगायत विभिन्न कानुनी प्रावधानहरु एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख छ । यसमध्ये ४ शर्तहरु पुरा भएपनि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने र विभिन्न प्राविधिक विषयहरु विवादित बनिरहेका छन् ।

२०७५ साउन १० गतेको सरकारको निर्णयले एमसीसीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सुचिकृत गरेको हो । तर अझैपनि एमसीसीबारे पक्ष र विपक्षमा विभिन्न बहसहरु भईरहेका छन् । आम सर्वसाधारण मात्रै होईन, जनप्रतिनिधि तथा बुद्धिजिवी वर्गमा समेत यस विषयमा दुविधा उत्पन्न हु“दा निर्णयप्रक्रियामा प्रभाव पुगिरहेको छ । यद्दपी, एमसीसीले राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, विकास प्रक्रिया, अन्तराष्ट्रिय स्तरका सम्बन्ध लगायत कुनैपनि विषयमा प्रभाव नपुग्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट पारेका छन् । देशको संविधान विपरीत् कुनै पनि निर्णय गर्न असमर्थ हुने बताउदै प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक लाभको लागि एमसीसी सम्झौता सकारात्मक भएको बताए । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसको भनाई उदृत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरिब देशमा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र सुदृढीकरणका लागि एमसीसीको भूमिका रहने स्मरण गरे ।

एमसीसी ५ वर्षे योजनाको सम्झौता हो । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको स्थापना भएको छ । देशका ३ प्रदेश र १० जिल्लामा झण्डै ३१२ किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाईन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको १ सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिको योजना एमसीसीस“ग छ । एमसीसीमा नेपाल सरकारले पनि ठूलै लगानी गरिसकेको छ । नुवाकोटको रातमाटेमा ३८६ रोपनी जग्गाको अधिकरण तथा मूल्य निर्धारण भईसकेको मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) का कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टले बताए । एमसीसी संसदबाट पारित भयो भने, नेपालमा सैन्य गठबन्धन लगायत विभिन्न हस्तक्षेप हुने लगायतका शंका, आशंका पनि उब्जिरहेका छन् । तर एमसीसी सम्झौता अनुरुप सो रकम कुनै पनि सुरक्षा निकाय र हातहतियारमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको विष्टको दाबी छ । नेपाललाई कुनै पनि हालतमा हस्तक्षेप गर्ने सम्झौता भए ‘मैले पनि एमसीएमा जागिर खान्नथे, म पनि देशभक्त नेपाली हु“’ उनले भने । संविधानतः नेपाल असंलग्न राष्ट्र पनि हो, पारदर्शिता, जनताको लगानी, मानव अधिकार तथा लै¨िक समानता लगायत विभिन्न उद्येश्यका साथ ५० करोड अमेरिकी डलरको कम्प्याक्ट नेपाललाई प्राप्त भएको हो, उनले भने ।

विद्युत् प्रसारण लाइनको १० वर्षमा १५ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय मागलाई आपूर्ति गर्ने र बढी भएको विद्युत् निर्यात् गर्ने गुरुयोजनाका लागि पनि एमसीसीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसो त एमसीसी कार्यान्वयनका अधिकांश प्रक्रियाहरु अघि बढिसकेको अवस्था छ । त्यसो त सम्झौताअनुसार ५ वर्षभित्रमा कार्ययोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने चुनौती पनि एकातिर छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लोकप्रिय नारा अनुसार पनि वर्तमान सरकारले एमसीसी कार्यान्वयनमा तदारुपता देखाएको हुनुपर्छ । यद्दपी देशहितलाई केन्द्रमा राखी यसको दिर्घकालीन प्रभाव तथा रणनीतिका विषयमा पनि समयमै अध्ययन एवम् विश्लेषण हुन जरुरी छ । यसो भएका भावी योजना तर्जमा तथा उपलब्धिका विषयमा निर्धक्क हुन सकिन्छ ।