झापा, १९ माघ । झापामा एकातिर चुरे क्षेत्र दोहन रोक्न खोज्दा जनप्रतिनिधिले अर्कातिर दोहन सुरु गरेको पाइएको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन र जिल्ला समन्वय समिति झापाको जिल्लास्तरीय नदी तथा खानीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन तथा कार्यविधि लत्याउँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नदीजन्य पदार्थ जथाभावी उत्खनन गर्दै आइरहेकका छन् ।
झापाका स्थानीय तहले चुरे क्षेत्र र आईईई नगरेको स्थानबाट जथाभाबी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरी कर संकलन गर्दै आइरहेको छ । इलामको रोङ गाउँपालिका र झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको चुरे क्षेत्रबाटै ढुङ्गा उत्खनन हुँदा दुवै स्थानीय तहले सर्वपक्षीय सहमतिपछि निषेधित क्षेत्र तोकिसकेको छ ।

अहिले त्यहाँ उत्खन्न रोकिएको छ । तर, त्यहाँ ढुंगा उत्खन्न रोकिए पनि अहिले बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाको चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा उत्खनन कार्य धमाधम भइरहेको पाइएको छ । बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले आफै कर सङ्कलन गर्दै चुरे क्षेत्र दोहनमा लागि परेको खुलेको छ ।
इलामको रोङ गाउँपालिकासँग जोडिएको झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका भएर बग्ने बिरीङ खोला चुरे क्षेत्रभित्र पर्छ । चुरे क्षेत्रबाटै ढुङ्गा उत्खनन हुँदा समेत बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित कर्मचारीले त्यसलाई रोक्न कुनै कानुनी कदम चालेको देखिएन । उल्टै सोही क्षेत्रबाटै ढुङ्गा उत्खनन गरी गाउँपालिकाले बिल काटेर ढुंगा बेचिरहेका छन् ।

चुरे निषेधित क्षेत्रबाट ढुङ्गा लोड गरी भद्रपुरतर्फ आइरहेको सात वटा ट्रयाक्टरलाई आइतबार बेलुका प्रहरी चौकी चाराआलीले नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले ढुंगासहित नियन्त्रणमा लिएका ट्रयाक्टर चालकसँग गाउँपालिकाले ढुङ्गा कर लिएको रसिद पनि फेला पारेको छ ।
प्रहरीले कारवाहीका लागि पठाएको ट्याक्टर जिल्ला समन्वय समिति झापाले कानुन बमोजिम जरिवाना तिराएर छोडिदिएको समितिका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले जानकारी दिए । स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समितिको नदी तथा खानीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन तथा कार्यविधि अटेर गरिरहेको अध्यक्ष पोर्तेलले बताए ।

बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाले खोला कर लिएको रसिद दिँदा पनि प्रहरीले ढुङ्गा लोड गरिएको ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा लिएपछि ट्रयाक्टर धनी आक्रोशित बनेका छन् । गाउँपालिकाले ढुङ्गाको कर लिने तर प्रहरीले बाटोमा ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा लिने भन्दै उनीहरुले आक्रोश पोखेका हुन् ।

गाउँपालिकाले एक नम्बर प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची ५ र दफा ८ मा प्राकृतिक स्रोत सङ्कलन तथा बिक्री शुल्कमा उल्लेख गरिएअनुसार ढुङ्गा र गिट्टीमा प्रतिक्युब फिट सङ्कलन दर २ रुपैयाँ र बिक्री दर ४ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाले अर्थ विधेयक विपरीत तोकेको भन्दा कम दररेटमा ढुङ्गा बिक्री गरिरहेको प्रमाण समेत फेला परेको छ ।

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको ट्रयाक्टर चालकसँग ढुङ्गाको बिल माग्दा तोकिएको भन्दा कम कर तिरेको रसिद भेटिएको छ । गाउँपालिकाको खोला कर रसिदमा ढुङ्गाको ४५० रुपैयाँ तोकेको छ । प्रदेशको दररेट अनुसार ६ सय रुपैयाँ हुनुपर्ने हो । १५० रुपैयाँ छुट भन्दै गाउँपालिकाले चुरे क्षेत्र र आइईई नगरेको क्षेत्र दोहनलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ ।