काठमाडौं १६ कात्तिक । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेकपा केन्द्रको निर्देशनपछि मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्ने निर्णयलाई स्थगित गरेका छन् । आइतबार हुने भनिएको कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर अनिश्चित बनेको छ।

आइतबार बिहानै मन्त्री हेरफेरको हल्ला चलेको कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री परिवर्तन तत्काल नहुने भएको छ। पर्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्कमल दाहालबीचको ११ दिन लामो संवादहीनताको अन्त्य भएर पार्टी स्थायी कमिटी बैठक बस्ने कुरा चलेकाले तत्काल कर्णालीका मन्त्री परिवर्तनको काम रोकिएको हो।

मन्त्री फेरबदलले थप समस्या उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै केन्द्रबाट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई निर्देशन दिएपछि आइतबार हुने भनिएको मन्त्री हेरफेर तत्कालका लागि रोकिएको नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटी एक नेताले बताए ।
“शनिबार साँझ पार्टीका नेताहरूको निर्देशनमा आज कुनैपनि हालतमा मन्त्री हेरफेर हुने कुरा थियो, बिहान एकाएक केन्द्रबाट मन्त्री फेरबदल गर्दा त्यसको असर अध्यक्षद्वयबीच भएको छलफलमा पर्ने भएकाले तत्काललाई सरकारका मन्त्री फेरबदल नगर्नु भन्ने निर्देशन आएपछि मन्त्री परिवर्तनको कुरा टरेको हो।”

आफै संलग्न सरकार प्रमुख अर्थात मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिएका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन तथा वन, वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढालाई हटाएर नयाँ तीनजनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने कुरा लगभग पक्का थियो। मन्त्री बन्ने पक्का भएका एक सांसदले हिमालखबरलाई भने, “पार्टी केन्द्रबाट आज बिहान आएको निर्देशनले उक्त काम केही दिन पर सरेको छ।”

कसरी आयो मन्त्री परिवर्तनको हल्ला ?

असोज अन्तिम सातादेखि देशको राजनीतिक वृतमा मुख्य विषयका रूपमा चर्चा पाएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दशैं शुरू भएलगत्तै ७ कात्तिकयता केही मत्थर भएको थियो।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग शक्ति सन्तुलनको ‘बार्गेनिङ’मा लागेको दाहाल–नेपाल समूह वार्तामा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो देखाउन पनि कर्णालीका मन्त्री परिवर्तन गर्न चाहन्थ्यो। सोही अनुसार ११ दिनपछि पार्टी अध्यक्षद्वयबीच शनिबार शुरू भएको संवादमा आफ्ना कुरा थप पेचिलो बनाउने लक्ष्यका साथ शनिबार साँझ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीलाई टेलिफोन गरेर पूर्वसहमति अनुसार अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिएका दुई मन्त्रीलाई हटाएर नयाँलाई नियुक्त गर्न निर्देशन गरेको थियो।

उक्त निर्देशन सम्बन्धि खबर तत्कालै मुख्यमन्त्री शाहीको सचिवालयबाट हटाइन लागेको मन्त्रीहरूकहाँ पुग्यो। मन्त्री रावलले आइतबार बिहान साढे ५ बजे आफ्नो फेसबुकमा स्टेटस लेख्दै आफ्नो बर्हिगमनको संकेत दिएका थिए। तर, मन्त्री रावलले अहिले उक्त स्टेटस हटाइसकेका छन्।

विवादको श्रृंखला

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली, कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालबीच शक्ति सन्तुलनको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रदेश कमिटी सहइन्चार्ज यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा १८ जना सांसदले २५ असोजमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वस प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। ४० सदस्य भएको प्रदेश सभामा ३३ जना सांसद नेकपाका छन्। बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद धरापमा परेको थियो।

अविश्वासको प्रस्तावपछि दाहाल–नेपाल समूह एक ठाउँमा उभिए। लगत्तै दाहाल र नेपालबीच भएको बैठकले आफू समर्थक सांसदलाई तत्काल अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हट्न निर्देशन दिएका थिए। थप छलफलका लागि मुख्यमन्त्री शाही लगायत दुवैपक्षका नेता तथा सांसदलाई काठमाडौं बोलाएको नेकपाले विवादको टुंगो लगाउन सकेन।

तर, दाहाल–नेपालले आफूपक्षीय सांसदलाई मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा उभिन दिएको निर्देशन लगत्तै ७ कात्तिकमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा १८ जना सांसदको ध्वनी मतदानले अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। प्रदेश सरकारमा ओली पक्षका मन्त्रीलाई हटाएर त्यसको स्थानमा वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका नेतालाई नियुक्त गर्ने सहमति अनुसार आइतबार नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने विषय बाहिरिएको थियो।

अश्विासको प्रस्तावमा छलफल हुने ७ कात्तिकको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि मन्त्री रावल र बुढासँग चिढिएका मुख्यमन्त्री शाहीले उनीहरूलाई राजीनामा दिन भनेका थिए। सोहीअनुसार राजीनामा दिन तयार भएका मन्त्रीद्वयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिन भनेपछि रोकिएको थियो।

मुख्यमन्त्री शाहीले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालसँगको परामर्शमा नेपाल समूहका तीन जनालाई आइतबार मन्त्री बनाउने अन्तिम तयारी हुँदै थियो। तर, यस विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि पार्टी केन्द्रको निर्देशनले मन्त्री हेरफेर रोकिएको छ।