काठमाडौं  । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने भएका छन्। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री शाह न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय पुगेर महासभालाई सम्बोधन गर्ने तयारीमा छन्।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्री शाह महासभामा सहभागी हुने जानकारी दिँदै नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत गरिने धारणा तयार गर्न विभिन्न तहमा छलफल तथा परामर्श भइरहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहको यो पहिलो उच्चस्तरीय विदेश भ्रमण हुनेछ। महासभामा उनले नेपालको पछिल्लो अवस्था, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको संकट तथा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी भइरहेको छ।

विशेषगरी भदौ १० गते लाङटाङ लिरुङ हिमालको ठूलो चट्टान खसेपछि रसुवाको भोटेकोशी हुँदै आएको विनाशकारी हिमबाढीले पुर्‍याएको क्षतिलाई विश्वमञ्चमा उठाउने तयारी छ।

हिमबाढीले रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ र चितवनसम्म ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। यही घटनालाई आधार बनाएर जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहेको संकट र जलवायु न्यायको आवश्यकता प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रारम्भिक तयारी छ।

क्षतिको तथ्यांकसहित विश्वमञ्चमा नेपालको दाबी

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको खाका तयार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अर्थ, परराष्ट्र, सूचना तथा सञ्चार, कृषि, वन तथा पर्यावरणलगायत मन्त्रालय सक्रिय भएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भ्रमणका क्रममा उठाउनुपर्ने विषयबारे नेपालभित्र तथा विदेशमा रहेका विज्ञ र वैज्ञानिकसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेको छ।

सरकारले हिमबाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विस्तृत तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा क्षतिको तथ्यांकसहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको छ।

यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको कार्यसूची तथा उच्चस्तरीय भेटघाटको तयारीसमेत अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री शाहसँगै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल पनि अमेरिका जानेछन्।

मन्त्री खनालले नेपालमा रहेका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँग दुई दिनअघि छलफल गर्दै नेपालले भोगिरहेको विपद्, जलवायु संकट र जलवायु न्यायको मुद्दालाई विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने विषयमा परामर्श गरेका थिए।

हिमबाढीपछि विश्वको ध्यान नेपालतर्फ

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पनि जलवायुविज्ञ तथा वैज्ञानिकसँग परामर्श गरी महासभाका लागि प्रारम्भिक तयारी गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्री गीता चौधरी शनिबार स्वदेश फर्किएपछि तयारीलाई थप व्यापक बनाइने मन्त्रालयको भनाइ छ।

भोटेकोशी हिमबाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान नेपालतर्फ केन्द्रित भएको छ। यही समयमा राष्ट्रसङ्घको महासभाजस्तो विश्वको प्रमुख बहुपक्षीय मञ्चमा प्रधानमन्त्रीस्तरको सहभागिता आवश्यक रहेको विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्।

यसअघि परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई राष्ट्रसङ्घ महासभामा सहभागी गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।

सेप्टेम्बर ८ देखि महासभा

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा विश्वव्यापी संगठनको प्रमुख नीति निर्माण गर्ने अंग हो। १९३ सदस्य राष्ट्र सहभागी हुने महासभामा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको समान मताधिकार हुन्छ।

यस वर्षको ८१औँ महासभा सेप्टेम्बर ८ देखि २८ सम्म सञ्चालन हुनेछ। महासभाका विभिन्न सत्रमा विश्वका ज्वलन्त मुद्दा तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका प्रगतिको समीक्षा गरिनेछ।

नेपालले भने महासभामा हिमबाढी, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर, हिमाल संरक्षण र जलवायु न्यायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने अपेक्षा गरिएको छ।

महासभाको उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता यसपटक दक्षिण एसियाबाट हुनेछ। बङ्गलादेशका विदेशमन्त्री खलिलुर रहमानले उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता गर्ने तय भएको छ।

महासभाअन्तर्गत सेप्टेम्बर २२ देखि २६ सम्म साधारण बहस सञ्चालन हुनेछ, जहाँ सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूले आ–आफ्ना धारणा राख्नेछन्। प्रधानमन्त्री शाहले पनि यही अवधिमा नेपालको पछिल्लो संकट र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सम्बोधन गर्ने तयारी छ।

Originally published on abcnews.com.np.