काठमाडौं, २४ मंसिर ।  देशका विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेका १० जना प्रबुद्ध नागरिकले सरकारलाई ‘‘भ्याक्सिन छनोट र आयातदेखि वितरणको प्राथमिकता निर्धारणसम्म गर्दा पारदर्शी विधि र प्रक्रिया अपनाउन तथा त्यसका लागि समयमै उचित गृहकार्य गर्न’’ आग्रह गरेका छन् । 

उनीहरूले मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘‘राज्यका लागि ठूलो आर्थिक र व्यवस्थापकीय भार पर्ने यो काम सामयिक, चुस्त र प्रभावकारी हुन सके हामीले पनि छिट्टै यो महामारीको संकटबाट पार पाउन सक्ने’’ आशा प्रकट गरेका छन् ।

बुधबार नागरिक समाजका अगुवाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ – भ्याक्सिन छनोट र आयातदेखि वितरणको प्राथमिकता निर्धारणसम्म गर्दा पारदर्शी विधि र प्रक्रिया अपनाउन तथा त्यसका लागि समयमै उचित गृहकार्य गर्न सरकारलाई अपिल गर्दर्छौं। त्यसो गर्न सके महामारी नियन्त्रणमा बल पुग्ने मात्रै हैन सरकारको आफ्नै विश्वसनीयता बढ्नेछ।

यसका साथै, यदि महामारी नियन्त्रणको प्रारम्भिक चरणमाझैं अब पनि अव्यवस्था र अनियमितता भए भने त्यसले यो संकटलाई झनै लामो बनाउन सक्ने उनीहरूको ठहर छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की,महेशकुमार उपाध्याय,सुरेशराज शर्मा, अनुराधा कोइराला विमल कोइराला,मोहना अनसारी,रमेश खरेल,केदारभक्त माथेमालगायतले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ ।

सरकारले कोरोनाभाइरस विरूद्धको खोप विश्व बजारमा आउनेबित्तिकै तत्काल नेपाल ल्याउने गरी विभिन्न समिति बनाएर आवश्यक पूर्वतयारीको काम गरिरहेको छ। तिनै समितिमध्ये (कोभिड भ्याक्सिन सल्लाहकार समिति) ले नेपाललाई आवश्यक पर्ने खोप, खोप पाउने समूहको प्राथमिकता निर्धारणलगायत कार्ययोजना बनाएको छ। नेपालको कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतलाई खोप दिने गरी योजना बनाइएको छ। ७२ प्रतिशतलाई खोप दिने भने पनि त्यसमध्ये २० प्रतिशत खोपमात्र (कोभ्याक्स) योजनाअन्तर्गत आउने र बाँकी ५२ प्रतिशतलाई भने नेपाल सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।