काठमाडौं, २१ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाई हुँदैछ । यसअघि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि सुनुवँई गर्दै पुस १९ गतेसम्म संसद विघटनको कारण र सक्कल कागजात पेश गर्न आदेश दिएको थियो । संसद विघटनको फैसला प्रक्रियागत ढंगबाट सर्वोच्च अदालतमार्फत अघि बढिरहेको समयमा यता संविधानविद्हरुले भने संविधानसम्मत् ढंगले निर्णय हुनेमा ढुक्क रहन भन्दै ढाडस दिइरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे पुष २२ गते सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाई हुँदैछ । पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले संसद विघटन गर्नुभएको थियो । संसद विघटनभएस“गै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल खेमा लगायतका सबैजसो राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका छन् । सर्वदलीय बैठकमा भएको सहमतिअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाजले समेत संसद विघटन संविधानमाथीकै कू भएको भन्दै चरम् असहमति जनाएका छन् । संविधानविद् डाक्टर विपिन अधिकारी पनि बर्तमान संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने तर्क गर्नुहुन्छ । संविधानमा स्थीर सरकारको अवधारणा अनुसार सर्वप्रथमत, दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, अविश्वासको प्रस्ताव राखिहाले वैकल्पिक प्रधानमन्त्री समेत तोकिनुपर्ने, अविश्वास प्रस्ताव आएको १ वर्षसम्म कुनै पनि अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र ५ वर्षसम्मको प्रतिनिधिसभा चल्नसक्ने प्रावधान छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यी विकल्पहरु प्रयोग नगरि सोझै संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको संविधानविद् अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथी सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पुष १० गते कारण देखाऊ आदेश जारी ग¥यो । सो अनुसार पुष १९ गते तीनै वटा निकायले आइतबार लिखित जवाफ अदालतलाई दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पहिलो वर्षदेखि नै पार्टीभित्र बाटै अस्थिरता निम्त्याउने अवस्था सिर्जना भएको, आफ्नो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्न आरोपपत्र पेस गर्नेसम्मका कार्यहरु भएको र राजनीतिक परिवेशले निम्त्याएको परिघटनालाई राजनीतिक रुपमा नै आमजनताले मूल्यांकन गर्ने हुदा यो विषय न्याय निरुपणको मापदण्डभित्रै नपर्ने दाबी गर्दै प्रस्तुत रिटहरु खारेजयोग्य भएको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ । तथापि, संविधान एवम् कानुनका जानकारहरु भने, प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भनेजस्तो दलभित्रको राजनीतिक कारणबाट संसद विघटन हुन नसक्ने भन्दै विगतमा पनि संसद विघटनका मुद्दालाई अदालतले व्यहोरिसकेको र नेपालमा राजनीतिक संस्कार नभएका कारण पटक–पटक संविधान नै जोखिममा पर्ने गरेको बताइरहेका छन् ।

यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । संविधानको धारा ६६ (२) मा व्यवस्था भएअनुसार संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिद्धारा स्वीकार गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने आफू विघटनको विपक्षीमा रहेको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम पुष १७ गतेभित्र संसदको सातौं अधिवेशन गर्ने गृहकार्य भइरहदा अप्रत्यासित रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुदा सिंगो संसद मर्माहित भएको र यो सार्वभौम जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामाथी नै हस्तक्षेप भएको लिखित जवाफ दिनुभयो । सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीमाथीको अविश्वास प्रस्तावको समय उल्लेख समेत गरि प्रनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीस“ग नरहेको जवाफ दिनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यस उपर सुनुवाइ अगाडि बढाइरहेको छ भने यो अवस्थामा न्यायका आधारभूत सिद्धान्त एवम् संविधानवादका आधारमा संसद विघटनबारे फैसला हुने संविधानविद्हरुले बताइरहेका छन् । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयपछि पनि कुनै पक्षलाई चित्त बुझेन भने पनि संवैधानिक प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकिने समेत संविधानविद्हरुको सुझाव छ ।

यता सत्तारुढ नेकपा ओली खेमा आजभोली चुनावलक्ष्ँित कार्यक्रमलाई तीव्ररुपमा अघि बढाइरहेको छ भने अर्का नेकपा प्रचण्ड–नेपाल खेमाले भने पुष २० गतेदेखि माघ २३ गतेसम्मका आन्दोलनकै कार्यक्रमहरु घोषणा गरि चरणबद्धरुपमा अघि बढिरहेको छ । सूर्य चिन्ह लगायत विभिन्न पार्टीगत झमेलाका विषयमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नेछ भने आयोग स्वयम् पनि सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेस“गै तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयस“ग छलफल समेत अघि बढेको जनाएको छ । संसद विघटनपछि देशमा उत्पन्न भएका यी सबै अन्योल को निकास भने सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि पुनः संविधानप्रदत्त मार्गमा अघि बढ्ने विश्वास संविधानविद्हरुले दिलाइरहेका छन् ।