काठमाडौं, २ माघ। सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको सिफारिसको सक्कल सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता लगेको पाइएको छ ।संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट परेपछि सर्वोच्चले ५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको सिफारिसको सक्कल पनि माग गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबै कागजात पेश गरेको थियो ।

तर २३ पुसमा पत्र लेखेर २८ गते पुनः पेश गर्ने गरी दुबै सक्कल लगेको पाइएको छ ।शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले यसरी निर्णयको सक्कल लगिएकोमा प्रश्न गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्ने निर्णयमा नेपालको संविधानअनुसार मात्र भनिएको, तर राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ (१)र (७) र ८५ उल्लेख गरेको भन्दै उनले अहिले निर्णयको सक्कल लगेर थपघट गर्न सक्ने उहाँको आशंका छ ।

उहाँले सबै कागजात शिल गर्न माग गर्नुभएको छ । इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सोधेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिसको सक्कल २८ पुसमा पेश गर्ने गरी लगेको तर अहिलेसम्म नल्याएको पाईको छ । तर फोटोकपी भने राखिएको एक स्रोतले जनायो। प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा पेश भएको सक्कल फिर्ता लैजाने विषय नभएको बताउदै उहाँले माग गरेजस्तो कागजपत्र शिल गर्न भने आदेश दिनुभएन । नायव महान्यायाधीवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले भने मन्त्रिपरिषदको निर्णय चाहिएको बेला देखाउन ल्याउने गरी फिर्ता लैजानु सामान्य भएको दावी गर्नुभयो ।