काठमाडौं, ३ असार ।  प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण सोध्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन भनेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले शेरबहादुर देउवासहितका १४६ निवर्तमान सांदले माग गरे बमोजिम अदालतले फैसला दिने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई ब्युँताउने जिकिर समेत गर्नुभएको छ ।

सातौं दिनका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् जवाफ पठाउनुभएको हो । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले भने अहिलेसम्म लिखित जवाफ बुझाइसकेको छैन। यसअघि जेठ २६ गते संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। इजलासले यी मुद्दामा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोलगायत ३० मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा छन्।