काठमाडौंं, २९ असार । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदभार ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गरेलगत्तै देउवाले सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । उनले चुनावअगाडि सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने पहिलो निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको पदभारपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ ।

देउवा मंगलबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनले मंगलबार नै कांग्रेसबाट २ र माओवादी केन्द्रबाट २ जना मन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‌मा थप गरेका छन् ।

कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री र माओवादी केन्द्रबाट पम्फा भुसालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा र जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको शपथ लिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । साथै, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी एक साताभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको थियो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान भएपछि १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो । मंगलबार ५ बजेभित्र देउवालाई नियुक्त गरिसक्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा जारी परमादेशमा भनिएको थियो ।

जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय गरेकी थिइन् । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताएकी थिइन् । कांग्रेस सभापति देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा ९एमाले० माधव नेपाल समूहका २६, जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूहका १२ र जनमोर्चाका १ गरी १४९ सांसदको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । ओलीले पनि एमालेका सबै १२१ र जसपाका ३२ सांसद गरी आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते राति नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसपछि एमालेको खनाल(नेपाल समूहसहित कांग्रेस, माओवादी, जसपाको यादव समूह र जनमोर्चाका गरी १४६ सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।