काठमाडौँ, २७ बैशाख । तीन दशकयता नेपालमा भएका हरेक चुनावमा कुनै न कुनै असन्तुष्ट समूह देखापर्ने गरेका थिए । सुरक्षा समस्यालाई ध्यानमा राखी क्षेत्रगत रूपमा चुनाव सम्पन्न गरिएका उदाहरण छन् । तर यो पटकको चुनावमा तीनवटै सुरक्षा निकायले कुनै चुनौती महसूस गरेका छैनन् । राजनीतिक शक्ति त के चुनाव लागेपछि पर्चा मिल्काउने जातीय संघसंस्था पनि यतिबेला निस्क्रिय छन् ।

सुरक्षा चुनौतीका दृष्टिले यो पटकको स्थानीय तह निर्वाचन सहज रहेको विश्लेषण गरिएको छ । चुनावको तिथीका विषयमा केही समयअघि स्वयं राजनीतिक दलहरू अस्पष्ट हुँदा नेताहरूबीच माथापच्ची भए बाहेक अन्य कुनै असन्तुष्ट स्वर सुनिएको छैन । यसअघिको घटनाक्रम हेर्ने हो मधेशमा च्याउसरि उम्रिएका असन्तुष्ट खेमा, पहाडमा देखिने जातीय संगठनले चुनाव भाँड्नुमा आफ्नो उपलब्धि ठानेर मतदातालाई आतंकित बनाउने प्रयास गर्थे । मधेश एजेण्डामा रमाउने राजनीतिक दलहरूले नागरिकताको मुद्दा अगाडि बढाएर चुनाव भाँड्ने प्रयास गर्ने गरेका थिए । अघिल्लो चुनावमा तराईका सशस्त्र विद्रोही समूहबाट सुरक्षा चुनौती रहेको प्रहरीले महसूस गरेको थियो ।

यो चुनावमा भने सुरक्षा निकायले सहज ढंगमा चुनावी अभियान सम्पन्न गर्ने आत्मविश्वास राखेको छ । यद्यपि आइपर्ने हरेक सुरक्षा चुनौतीका लागि तयारी अवस्थामा रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसी बताउनुहुन्छ । सुरक्षाका दृष्टिले विघ्न बाधा आउन नदिन प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी कार्यस्थलमा खटिसकेको जनाएको छ । चुनावको लागि तय गरिएको सुरक्षा कार्यविधिअनुसार मुलुकभरका मतदान केन्द्रमा म्यादी प्रहरी सहित ३ वटै सुरक्षा निकायका २ लाख ६५ हजार सुरक्षाकर्मी खटिने छन् । सुरक्षाकर्मीलाई सघाउन एक लाख म्यादी प्रहरी तैनाथ छन् ।

७५ हजार ५ सय नेपाली सेना फिल्डमा रहँदा नेपाल प्रहरी ६२ हजार र सशस्त्र प्रहरीका ३२ हजार जनशक्ति चुनावमा खटिएका छन् । प्रत्येक सुरक्षा संगठनले निर्वाचन सेल गठन काम प्रभावकारी बनाएका छन् । पहिलो घेरामा रहने नेपाल प्रहरीले सुरक्षा संयन्त्रको अलग-अलग प्रकारको सुरक्षा योजना बनाई केन्द्रिय निर्वाचन सेलमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रदेश प्रहरी नायव उपरीक्षक र जिल्लामा प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा ७७ वटै जिल्लामा सुरक्षा योजना बनाइएको छ ।

यता सशस्त्र प्रहरीले पनि आफना ३२ हजार जनशक्तिलाई निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना अन्तर्गत खटाएको छ । निर्वाचन अवधिभर जेल सुरक्षाको दायित्व सेनाले सम्हालेको छ । अरुबेला राजनीतिप्रति असन्तुष्टि प्रकट हुने गरे पनि चुनाव नजिकिएसँगै माहोल हार्दिक बन्नु, मतदातामा उत्साह देखिनु मात्र हैन सुरक्षाको वातावरण सहज अनुभव हुनु लोकतन्त्रप्रतिको आस्था हो ।