काठमाडौं, १७ भदौ ।  निलम्बित प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासग बिहीबार पनि बयान लिइएको छ । प्रतिनिधिसभा संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले राणालाई १९ गते दिउ“सो १ बजे पुनः बयानका लागि बोलाएको छ । समितिले बिहीबार जबरालाई दुईवटा मात्र प्रश्न सोधेको छ । समिति सदस्यहरुको कार्यव्यस्तताका कारण बताउदै बयान आगामी आइतबारलाई सारिएको छ । निलम्बित प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बिहीबार २ वटा मात्र प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको ४३ वटा प्रश्नमध्ये बुधबार ४ वटा प्रश्न सोधेकोमा बिहीबार भने दुईवटा मात्र प्रश्न सोधेको छ । प्रधानन्यायधीशले न्याय सम्पादन गर्न नसकेको र भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको बारेमा बयान लिएको समितिका सदस्यहरुको भनाइ छ । समितिका सभापति रामबहादुर बिष्टले बैठकले भदौ १९ गते ११ बजे बस्नेगरी सकिएको बताउदै प्रधानन्यायाधीशले अहिले आफ्नो हिसावबाट जवाफ दिइरहेको र त्यसको सत्यताका बारेमा समितिले पुनः अध्ययन गरेर सकेसम्म चाँडै निस्कर्ष निकाल्ने बताए ।
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका सांसद मिन विश्वकर्माले आजका प्रश्नहरु लामो भएकोले दुई वटा मात्र प्रश्नको बयान सकिएको बताए । प्रधानन्यायाधीशले व्यक्त गरेका शब्दहरुमा आपत्ति जनाउनु नहुने बताउदै उनले न्याय सम्पादन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएको, शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नसकेको, न्याय सम्पादनका प्रक्रियामा भ्रष्टाचार केन्द्रित भएर गरियो भन्ने अभियोगको बारेमा प्रधानन्यायाधीशसग बयान लिएको बताए ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसग बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले महाअभियोगलाई निस्पष्क्षताका साथ कसरी छिटो छरितो बनाउने भन्नेकुरामा समितिमा छलफल हुने बताइन् । उनले अहिलेको समितिले बनाएको कार्यतालिका परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेकोले १९ गते अगावै पनि समितिको बैठक बोलाएर छलफल गर्ने बताइन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश जबराको बयान महाअभियोग सिफारिस समितिमै रोक्न सक्ने आशंका गर्न थालेका छन् । गत फागुन १ गते जबराबिरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाएर प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो ।

बुधबार आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको फेस गर्न संसदीय समितिमा उपस्थित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिले लिखित प्रश्न सोध्नुअघि सत्ता गठबन्धनदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश र बार पदाधिकारीमाथि समेत गम्भीर अभियोगहरु लगाएका छन् । जबराले समितिसमक्ष उपस्थित भएर रेकर्ड गराएको बयानका आधारमा कतिपय न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने आधारसमेत तयार भएका छन् भने सत्ता गठबन्धनले न्यायपालिकासँग सौदाबाजी गरेर परमादेशमार्फत केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएको खुलासासमेत भएको छ ।

बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल पनि जेल जाने डरले आफूविरुद्ध फैसलाअघि नै महाअभियोग लगाइएको जबराको आशंका छ । जबराले सर्वोच्च अदालतका भावी प्रधानन्यायाधीशदेखि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुमाथि समेत प्रश्नहरु उठाएका छन् । उनले परमादेशबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने फैसला गर्दा केही न्यायाधीशहरुलाई आश्वासन दिइएको बताएका छन् ।

राणाविरुद्ध न्यायाधीशहरुलाई समेत हड्तालमा उतार्ने तत्कालीन बार पदाधिकारीले उनीसग न्यायाधीश र मुद्दामा बार्गेनिङ गरेको खुलासा भएको छ । यसले भविष्यमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ठूला नेता मुछिएको अवस्थामा कुनै पनि न्यायाधीशले फैसला गर्ने आट गर्न सक्दैन भन्ने सिद्ध गर्न खोजिएको छ । महाअभियोग सिफारिस समिति समक्ष राणाले दिएको बयानलाई समितिले गम्भीरता पूर्वक लिएर छानबिन अघि बढाउने हो या होइनभन्नेआशंका उब्जिएको छ ।