काठमाडौं, १९ भदौ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउन कानुन संशोधन गर्न लागेको छ । शुक्रबार राति प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक पारित भएमा मंसिर ४ को निर्वाचनपछि पनि अहिलेकै संसद् बहाल रहनेछ ।

नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक नबसेसम्म यही प्रतिनिधिसभा कायम रहने, सुविधा लिने तथा राजनीतिक दाउपेचमा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएकामा संविधानविद्हरूले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य छान्न मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका कार्यक्रमसमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा सरकारले संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउन लागेको हो । असोज २ र ३ मा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने तालिका छ ।

नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुने भएकाले त्यही दिनदेखि नै संसद्को कार्यकाल सकिने घोषणा निर्वाचन आयोगले समेत गरिसकेको छ । संसद्को अघिल्लो निर्वाचनमा पनि २०७४ असोज २९ मा समानुपातिक बन्दसूची पेस हुने भएकाले असोज २८ मा बैठक बसेरै सांसदहरू बिदा भएका थिए । गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि जनप्रतिनिधिहरू राजीनामा दिएर मात्र चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएका थिए । अझ, २०७४ को स्थानीय निर्वाचन तीन चरणमा भएकाले असोजमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि यसपालिको निर्वाचनमा भाग लिन ६ महिनाअघि नै राजीनामा दिनुपरेको थियो । तर, यो संसद्को कार्यकाल सकिन दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले निर्वाचनपछि पनि कार्यकाल रहने गरी कानुन बनाउन लागेको हो । कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालबारे कानुन र संविधानमा कुनै व्यवस्था नहुँदा अन्योल सिर्जना भएकोले कानुन संशोधन गर्न लागिएको बताए ।

‘संविधान र कानुनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल ५ वर्ष भनिएको छ । तर, कहिले सुरु भएर कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने यकिन भएन,’ उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारले नगरेको काम हामीले गर्न लागेका हौं ।’ नवनिर्वाचित सभाको पहिलो बैठक नबसेसम्म अहिलको प्रतिनिधिसभाको पदावधि रहने प्रावधान विधेयकमा छ । भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ ।’ प्रदेशसभाका विषयमा पनि यही प्रावधान राखिएको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संसद्ले आफ्नो कार्यकाल आफैं विस्तार गर्ने गलत अभ्यास सुरु हुने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । भन्छन्, ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि स्वतः भंग हुनुपर्नेमा आफ्नो आयु आफैं लम्ब्याउने जुन कसरत भएको छ, यो संविधानको सिद्धान्त, संसदीय अभ्यास, मूल्यमान्यताविपरीत छ ।’ उनले थपे, ‘कार्यकाल सकिन लागेको बेला विस्तार गर्ने अधिकार कुनै मुलुकको संसद्मा हँॅदैन । कार्यकाल बढाउन खोज्नु ठूलो बेथिति हो । अराजनीतिक, असंवैधानिक र अनैतिक काम हो ।’ बहालवाला पदाधिकारीले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न नपाऊन् भन्ने सिद्धान्तका आधारमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै कुनै पनि सभाको कार्यकाल सकिने सैद्धान्तिक र कानुनी अभ्यास छ ।

सरकारले संविधानसँग बाझिने गरी कुनै कानुन बनाउन पाउँदैन । कानुन संविधानसँग बाझिए वा नबाझिएको विवाद उत्पन्न भए सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसको छिनोफानो गर्छ । सरकारले यस्तो कानुन बनाए सर्वोच्चले बदर गरिदिन सक्ने संविधानविद्हरू बताउँछन् । संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि निर्वाचन गराउने उद्देश्य बोकेको कार्यवाहक सरकारले कानुन परिवर्तन गर्नु संवैधानिक भावनाविरुद्ध भएको बताउँछन् । ‘निर्वाचन घोषणा भएपछि कार्यवाहक सरकारलाई प्रतिनिधिसभा आवश्यक हुँदैन । किनकि नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउन र पुरानो नीति परिवर्तन गर्न मिल्दैन । उसको काम त दैनिक प्रशासन चलाउने मात्रै हो,’ अधिकारीले भने, ‘नयाँ निर्वाचित संसद्को बैठक नबसेसम्म अहिलेको संसद्को कार्यकाल रहने प्रावधान राख्दा निर्वाचन नै भएन भने १० वर्षसम्म काम गर्ने भयो । यो संविधानको भावना होइन ।’ कार्यकाल सकिएपछि पनि निरन्तरता पाउने गरी ऐन संशोधन गर्नु संविधानविपरीत हुने अधिकारीको भनाइ छ । कार्यकाल लम्ब्याउने गरी निर्वाचन आयोग ऐन संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमा निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने यकिन नगर्नु अर्को गल्ती भएको उनले बताए । संविधान र कानुनमा निर्वाचन कहिलेसम्म गर्नुपर्ने भन्ने यकिन गरिएको छैन । मिति नतोक्ने हो भने सरकारले चाहेको बेला मात्रै निर्वाचन हुने गलत अभ्यास बस्ने उनको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने गरी सरकारले ल्याएको विधेयक गलत भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘संसद्को कार्यकाल चुनाव घोषणा भएकै दिन सकिनुपर्थ्यो तर सकिएन । अब निर्वाचनको अघिल्लो दिन ९मंसिर ३० भन्दा पछि कार्यकाल रहनुहुँदैन,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘कार्यकाल लम्ब्याएर तलबभत्ता दिँदा राज्यलाई आर्थिक भारसमेत थपिन्छ । त्यसैले विधेयकप्रति हाम्रो असहमति छ ।’