काठमाडौं । नेपाली सेनाले सुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेको चिनियाँ कम्पनीलाई नियम बिपरित काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग छैठौँ प्याकेज ठेक्का दिएको भन्दै बदरका लागि सर्बोच्च अदालतमा विहीवार दर्ता भएको रिट निवेदनको आज सुनुवाई हुँदैछ ।

न्यायाधीश हरि फुयॉलको एकल इजलास सुनुवाई हुने तय भएको छ ।

ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भएको भारतीय आफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडका तर्फबाट अधिवक्ता सुजन रिजालले विहीवार रिट दायर गरेका थिए ।

सेनाले प्याकेज ६को ठेक्का चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो, जसको प्राविधिक प्रस्ताब सुरुमा सेनाले अस्वीकृत गरेको थियो ।

कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुमोदन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि पुनरावलोकन समितिले सेनाको निर्णय उल्ट्याएको थियो । सेनाको निर्णय कानूनसम्मत नभएको भन्दै भारतीय कम्पनी सर्बोच्च अदालतमा गएको छ ।

अधिवक्ता रिजालले दायर गरेको रिटमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पूनरावलोकन समिति, काठमाडौं–तराई मधेश फाष्टट्राक परियोजना, चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाइएको छ ।