काठमाडौं २१ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयका महासचिव भरत राज गौतमले अनाधिकृत रुपमा निलम्वित प्रना चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई चिठि पठाएकोमा गौतमलाई चेतावनी दिएको । गौतमको चिठी लगत्तै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले यथस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरालाई अदालतमा प्रवेश नदिने निर्णयमा पुगेका छन् ।

संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिए लगतै बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक बसेको थियो । बैठकले पत्रमा केही प्रष्ट हुनुपर्ने भनेपछि सर्वोच्चले संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखेको छ ।

सर्वोच्चको पहिलो प्रश्न छ– २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?

दोस्रो– नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेश हुन्छ वा हुन्न ?

तेस्रो– महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्माप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? वा निर्वाचनको मितिले ?

चौथौ– नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनि उल्लेख गर्नु भएको हो ?
माहसचिव गौतमको चिठी प्रकरणले संक्रमणकालीन नेपाली राजनीतिलाई थप पेचिलो बनाएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु गौतमको क्रियाकलाप उनको स्वविवेकमा नभएर योजनावद्ध रुपमा नेपाली राजनीति विथोल्ने नियतबाट भएको भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
सरकारले सर्वोच्च प्रशासनलाई निलम्वित प्रना राणालाई अदालतमा प्रवेश गर्न नदिन निर्देशन दिएको छ । राणाको पदावधि आगामी २७ गतै स्वतः समाप्त हुंदैछ । राणामाथि गत फागुन १ गते संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी निलम्वनमा रहंदै आएका छन् ।

जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्‍मा जीवितै छ, छलफल हुन्छ – मन्त्री कार्की

बुधबार दिनभरजसो सर्वोच्च अदालत परिसरमा चहलपहल : चोलेन्द्रशमशेर सर्वोच्च फर्केनन्

संघीय संसद्‌का महासचिव भरतराज गौतमको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट