काठमाडौं, २८ पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ऐतिहासिक विश्वासको मत पाएर राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनेपछि बुधबार प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सातै वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पनि टुंगो लागेको छ । प्रतिनिधिसभामा जस्तै यसपालीको आम निर्वाचन परिणामले प्रदेश सभामा पनि कुनै पनि दलको बहुमत दिलाउन सकेन । मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने अन्तिम समयसम्ममा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाएका प्रदेश सभा सदस्यका हैसियतमा बुधबार प्रदेशसातैवटा प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाएका छन् ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सातैवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बुधबार टुंगो लागेको छ । प्रतिनिधिसभामा जस्तै यसपालीको आम निर्वाचन परिणामले प्रदेश सभामा पनि कुनै पनि दलको बहुमत दिलाउन सकेको छैन । सभामुख मनोनयन तथा मुख्यमन्त्री दाबी पेश गर्ने अन्तिम दिन बुधबारसम्ममा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाएका प्रदेश सभा सदस्यका हैसियतमा सातैवटा प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाएका छन् । बुधबार मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । यादवले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत र २ जना स्वतन्त्र गरी ६३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । १०७ सिट रहेको मधेस प्रदेशमा बहुमतका लागि ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेमा यादवलाई एमालेका २३, जसपाका १६, जनमतका १३ माओवादीका ८ र ३ जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन थियो । त्यस्तै मंगलबार नियुक्त भएका वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री मा शालिकराम जम्मकट्टेलले माघ ३ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्रीको सपथग्रहण गरेर तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डल निर्माण गरेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले माघ ३ गते सदन समक्ष विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव गर्नेछन् । कूल ११० सांसद रहेको प्रदेशसभामा जम्कटेलल ७० जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । त्यस्तै आइतबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हिक्मत कार्कीले पनि पुस २९ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १६८(४) तथा प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १२८(१) र (२) बमोजिम विश्वासको मत लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्की ६० जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा मुख्य मन्त्री भएका हुन । उनलाई एमालेका ४०, माओवादीका १३ राप्रपाका ६ र जसपाका १ जना सांसदको समर्थन थियो । यता गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेत खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २२, माओवादीका ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (३३ जना)को समर्थनमा खगराजले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । बुधबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमा सत्ता गठबन्धनसहित लोसपाका ३ र २ स्वतन्त्र सांसद सहित ५८ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसहित दाबी पेस गरेका हुन् । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा ,जसपा, नागरिक उन्मुक्ति लोसपाका सांसदहरु र २ स्वतन्त्र सांसदहरूसहित ५८ जनाको हस्ताक्षरसहित सरकार गठन दाबी पेस गरिएको थियो । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा नियुक्त भएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेबीच आलोपालोको सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नु साढे एक घण्टामात्रै बाँकी छँदा नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेबीच सहमति भएको हो । अब कर्णालीमा सुरूमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा साढे दुई र त्यसपछिको अर्को चरणमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले नेतृत्व गर्नेछन् । कर्णाली प्रदेशका माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र दुई जना स्वतन्त्र सांसदसहित ५५ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका राजेन्द्र रावल नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले एमालेका संसदीय दलका नेता रावललाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा(२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । रावल नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । उनी कञ्चनपुरबाट समानुपातिक प्रणालीबाट एमालेको प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बिहीबार बिहान मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम राखेको छ । बुधबार बिहानै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने तयारी गरिएको भएपनि एमाले नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्णय लिन ढिला गरेको थियो । उसले रेशम चौधरीको रिहाइ सहितका मुद्दा सम्बोधन गरेको अवस्थामा मात्र सरकारलाई समर्थन गर्ने अडान लिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आश्वासनपछि अन्तिम अवस्थामा सरकार गठनमा सहयोग गरेको छ ।