काठमाडौँ, २६ चैत । संक्रमणकालीन न्याय निरूपण (टिआरसी) विधेयकलाई फास्ट ट्रयाबाट परित गर्ने सत्ता पक्षको प्रस्ताव नेकपा (एमाले)ले अस्वीकार गरेको छ ।

सत्तारूढ दलले टिआरसी विधेयक संसदीय समितिमा नपठाइ फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न चाहने र एमालेले समितिमा छलफल गरेर मात्रै सहमति जुटाउनुपर्ने अडान लिएको हो ।

सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा सिंहदरबारस्थित उनकै कार्यकक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शनिबार भएको छलफलमा सहमति जुट्न सकेन ।

टिआरसीसम्बन्धी विधेयकलाई द्रुतमार्गबाट पारित गर्ने विषयमा सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादीबाट आएको प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले अस्वीकार गरे । ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक समितिमा नगइकन नटुंगिने स्पष्ट पारे । बैठकपटि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक कुनै न कुनै हिसाबले समितिमा लैजानुपर्ने बताए ।

यता बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लगाउन मध्यममार्गको विकल्प अपनाउने बताए । उनले बैठकमा टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुंग्याउने भन्ने बारेमा छलफल भएको बताए ।

उनले भने, “सदनभित्रको टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुंग्याउन छलफल भयो, सैद्धान्तिक रूपमा हामी सहमत नै छौँ । प्राविधिक पाटो भएकाले विज्ञहरू पनि बसेर २८ गते बैठकले टुंग्याउने कुरा भएको छ । हामी सरकारमा बसेकाहरू फास्ट ट्रयाकबाट टुंग्याउने भनेका छौँ । प्रतिपक्षले समितिमा लैजाने कुरा छ, बीचको बाटो खोज्ने भन्ने पनि छ ।”