काठमाडौँ । रास्वपाका सांसदहरूले बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एकाइका रूपमा राख्ने निर्णय अर्थमन्त्रीलाई फिर्ता लिन रुलिङको माग गरेका छन् ।

मंगलबारको बैठकमा रास्वपाका सांसद रवि लामिछानेले सरकारको उक्त निर्णय फिर्ता लिन सभामुखमार्फत रुलिङ गर्न माग गरे । लामिछानेले रुलिङको माग गरेपछि रास्वपाका सांसदहरू आसनबाट उठेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले सदनको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने समेत कार्यसूची रहेको जनाकारी गराए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई बोल्न समय दिएका थिए ।

त्यसक्रममा नेता लेखकले आफू र अर्थमन्त्रीबीच भएको संवादमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्ने भनेर आश्वस्त तुल्याएको भन्दै सरकारले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने बताए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई बोल्न समय दिए ।

उनले वर्तमान सरकार निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा रहेकाले नियोजित ढंगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेको भन्दै यसले आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न खोजेको बताए ।

सरकारी पक्ष आफ्नो जनमत गुमेपछि निर्वाचन प्रभावित पार्न सरकार यो निर्णयमा पुगेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले समेत जवाफ दिनुपर्ने अडान राखे । तर पनि रास्वपा र एमालेका सांसदहरू उठिरहे र जवाफ नआई सदन सञ्चालन हुन नसक्ने बताए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले १५ मिनेटका लागि सदन स्थगित भएको घोषणा गरे ।