काठमाडौँ २२ असार । सर्वोच्च अदालतले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा लगानी जुटाउन भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई थप दुई वर्ष समय दिने फैसला गरेको छ। भारतीय कम्पनी जीएमआरले पाएको यो समय अन्तिम हुने ठहर पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। गत २४ वैशाखमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले जीएमआरलाई दिएको दुई वर्ष अन्तिम हुने ठहर गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३१ असार २०७९ मा माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरले २०८१ साउनसम्म लगानी जुटाउन पाउने गरी निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयबिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै जीएमआरलाई सरकारले दिएको म्याद सदर गरे पनि उक्त समयावधि अन्तिम हुने ठहर गरेको हो।

पूर्ण फैसलामा म्याद थपको निर्णय मन्त्रिपरिषद्को नै हुने भएकाले अदालतबाट निरुपण हुने विषय नभएको प्रस्ट पारिएको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि गरिएको म्याद थप विषय संविधान वा कानुन विपरीत भयो भन्न सकिने अवस्था नभएबाट निवेदकहरुको माग बमोजिम उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन ।’ यद्यपि सर्वोच्च अदालतले सम्झौता भएको करिब १० वर्षसम्म जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले सोही कारण आयोजनालाई अघि नबढाई राख्नु उचित नहुने ठहर गरेको छ। अ दालतको ठहर छ ।