काठमाडौं २३ असार । राष्ट्रिय जनमोर्चाले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय कम्पनी जीएमआरको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णयलाई मान्यता दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोध गरेको छ ।

९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा ९ वर्षअघि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ ९जीएमआर० ले पाएको थियो । तर समयमा लगानी जुटाउन नसकेको उक्त कम्पनीको म्याद सरकारले २०७९ असार ३१ गते पुनस् २ वर्षका लागि थप गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सरकारको निर्णय वैधानिक रहेको फैसला गरेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत रहेको बताएका छन् ।

‘लगानी जुटाउनका लागि जीएमआरलाई पटक पटक म्याद थप्ने सरकारको निर्णय र त्यसलाई वैधानिकता दिने सर्वोच्चले हालै गरेको फैसलाको हाम्रो दलले विरोध गर्दछ । उक्त दुइटै कार्य स्वयं जीएमआर कम्पनी र नेपाल सरकारका बीच भएको सम्झौताका विरुद्ध पनि रहेको छ’ उनले भनेका छन् । केसीले माथिल्लो कर्णालीमा विद्युत् उत्पादन गर्न जीएमआरसँग गरिएको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् ।