काठमाडौं, २६ असार । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा खर्च कटौतीको नौ प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएका छन् ।
सांसद दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्यमा प्रत्येक वर्ष बजेट घट्दै गएको बताउनुभयो । बजेट घट्दै गएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु परेको उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद रामचन्द्र राईले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुँदै जनताको सूचनाको हक स्थापित गर्न सरकार चुकेको बताउनुभयो । काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यताको स्रोत वाग्मतीलाई जीवन्त बनाउन काम गर्न नसकिएको भन्दै उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुँदै जलविद्युत्का सबै आयोजना विदेशमा सुम्पनु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो ।
सांसद बिमला घिमिरेले खानेपानी मन्त्रालयको खर्च कटौती गरी रु एक कायम गरियोस् भनी प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट लेदो पानी आएमा प्रशोधन गर्न नसकिने भन्ने सचिवको भनाइ सुनेर छक्क परेको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद दीपा गुरुङका तर्फबाट तुलसाकुमारी दाहालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । सहुलियत कर्जा कार्यान्वयन गर्ने कुनै नीति र कार्यक्रम बजेटमा नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद इन्दु कडरियाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सांसद भगवती न्यौपानेले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । पहँुच हुनेले मात्र न्याय पाउने अवस्था रहेकामा सरकार र कानुन मन्त्रालय उदासीन रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद कुमार दसौँदीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायका लागि विनियोजित बजेटमध्ये खर्च कटौती गरी रु एक कायम गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । मन्त्रालयको दश शीर्षकमा शून्य बजेट रहेकाले रु एक बजेट कायम गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद बिमला राई पौड्यालले परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । विदेशका दूतावासमा कार्यालय समयमा फोनसमेत नउठ्ने अवस्था रहेकाले कूटनीतिक नियोगका लागि किन बजेट चाहियो भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको उहाँले सुनाउनुभयो । देश सङ्घीयतामा गए पनि बजेटमा त्यसको पालना हुन नसकेको सांसद पौड्यालको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्