काठमाडौं, ११ भदौ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको जोखिम वर्गीकरण र नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्थामा थप कडाइ गरेको छ । सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन गर्दै कुनै ऋणी संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा लिएका कर्जा मध्ये कुनै एउटा कर्जा निष्कृय वर्गमा परेमा अन्य सबै कर्जा पनि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।

‘कुनै ऋणी संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा वक्यौतालाई कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ,’ संशोधित निर्देशनमा भनिएको छ । संस्थाले लिएको कर्जामा मात्रै नभइ व्यक्तिले लिएको कर्जामा पनि सोही व्यवस्था लागु हुने भएको छ ।

व्यक्ति वा संस्थाको मात्रै नभएर कुनै समूहको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा अन्य साझेदारको कर्जालाई पनि विश्लेषण गरी निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

‘कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्र्तसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ।

समूहका पाँच ऋणीहरुमध्ये कुनै एक ऋणी कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएमा बाँकी चार ऋणीमध्ये उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने एक ऋणी भएमा सो ऋणी नियमित भएको अवस्थामा समेत कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तर, कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित नभएका अन्य तीन ऋणीलाई भने कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्न बाध्य नहुने निर्देशनमा भनिएको छ ।

यस्तै निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न पनि केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको छ । कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा सोहि वर्गभित्र स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक प्रावधान पूरा गरेको मितिले ६ महिना पश्चात मात्र स्तरोन्नति गरी सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिएको हो । कर्जाको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी संशोधित व्यवस्था १ माघ २०८० देखि मात्रै कार्यान्वयन हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।