काठमाडौं, १९ भदौ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने समझदारीको मस्यौदालाई भारतीय सरकारले पास गरेको छ। २०१४ को उर्जा व्यापार सम्झौता अनुसार दिर्घकालीन विद्युत् निर्यातका लागि भारतले स्वीकृत दिएको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद बिक्री सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता भारतको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको अनौपचारिक जानकारी आएको उर्जा सहसचिव मधु भेटवालले जानकारी दिए।

‘भारत सरकारबाट औपचारिक जानकारी आइसकेको छैन,’ भेटवालले भने, ‘मध्यकालीन र दिर्घकालीन विद्युत् खरिद गर्ने मस्यौदामा उल्लेख रहेको छ।’

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालको तर्फबाट २५ वर्षको विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने प्रस्ताव लगिएको थियो। तर, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत्् भारतले खरिद गर्ने समझदारी भयो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैँले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको छलफलमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने समझदारी भएको बताएका थिए।

उर्जा मन्त्रालयका अनुसार भारतले औपचारिक रुपमा जानकारी दिएसँगै भारतीय उर्जा सचिव र नेपालका सचिवबीच सम्झौता हुने छ।

‘२०१४ मै विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो। त्यसलाई नै सहयोग पुग्नेगरी नयाँ समझदारी हुन लागेको हो,’ प्रवक्ता समेत रहेका भेटवालले भने,‘एकै पटक १० हजार मेगावाट विद्युत् जान उत्पादन छैन। उत्पादन भएपनि प्रसारणलाइन छैन।’

उनले अब विद्युत् खरिदको सुनिश्चितासँगै उत्पादन र प्रसारणलाइन लगायतका पूर्वधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए। नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउने वातावरण बन्ने भेटवालले बताए।

‘अब नेपालले चाहेका ठूला आयोजना बनाउन सक्छ। विद्युत् खरिदको समस्या हुँदैन भन्ने सुनिश्चिता हो,’ भेटवालले भने।

नयाँ समझदारीले अल्पकालिन विद्युत् व्यापारको विषय भने समेटेको छैन।

भारतले हाल अरुण ३, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, एसआर६, माथिल्लो कर्णाली बनाउने जिम्मा भारतलाई दिइएको छ।