काठमाडौं, ७ असोज । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा एक सांसदले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानप्रति आशंका व्यक्त गर्दै मन्त्रीको जवाफ माग गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्।

‘म दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु, सीआईबी वा कुनैपनि प्रहरी संरचनालाई, संयन्त्रलाई अनुसन्धान गर्ने क्रममा कुनै हस्तक्षेप गरिँदैन,’ बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, बरु तथ्य, प्रमाणको आधारमा अनुसन्धानलाई  व्यवस्थित ढंगले निष्कर्षमा पुग्न अगाडी बढाउ भनेर हामीले कडा निर्देशन दिएका छौँ। त्यसै अनुसार घटनाक्रम अगाडी बढ्छ आइन्दा पनि।’

उनले सीआईबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान गर्न आफूले निर्देशन दिएको भन्दै उनले अनुसन्धानमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नभएको स्पष्ट पारेका हुुन्। उनले तथ्य, प्रमाणको आधारमा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढंगले निष्कर्षमा पु¥याउन प्रहरीलाई कडा निर्देशन दिएको उल्लेख गरे।

‘दृढतापूर्वक हामीले भनेका छौँ तपाईंहरु जहाँसम्म जानुपर्छ जानुस्। तथ्य, प्रमाणले जे देख्नुहुन्छ त्यहाँसम्म जानुस् भनेका छौैँ। अहिलेपनि हामी त्यसमा दृढ छौँ। सीआईबीले अनुसन्धान खुला पनि राखेको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय हामीलाई पनि अलि पहिले नै स्टेप चालेको भए हुन्थ्यो भन्ने हामी राजनीतिक नेतृत्वलाई लाग्दालाग्दै पनि सीआईबीले आफ्नो प्रक्रिया अन्तर्गत अगाडी बढाउने सन्दर्भमा व्यवसायिक रुपमा केही कुरा भनिराखेको छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।’

सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान खुला रहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि हस्तक्षेप बेगर अगाडी बढ्ने पनि उनले बताए।

‘सीआईबीलाई आफ्नो सम्पूर्ण स्वतन्त्रतासहित आफ्नो सम्पूर्ण कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न र गहिराईमा पुग्न गृह प्रशासनको तर्फबाट मैले बारम्बार निर्देशन दिएको छु। बरु अनुरोध नै गरेको छु,’ उनले भने, ‘कतिपय कस्तो हुँदो रहेछ भने यताबाट देख्दाखेरी राजनीतिक तवरबाट पनि कमजोरी गरियो कि भनेजस्तो लाग्छ। हामीलाई के लाग्छ भने कतिपय त प्रधानमन्त्रीले बाहिरै भनिदिनु भयो, होइन राजनीतिक नेतृत्वलाई फसाउन खोजेको त होइन यत्रो आउँदाखेरी पनि नगर्ने प्रहरी प्रशासन भनेजस्तो कुरो पनि यहाँ चर्चा चल्यो।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सर्लाही घटनालाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएको पनि बताए। सर्लाहीको मलंगवा वडा नम्बर ३ मा गणेशको मूर्ती सेलाउने क्रममा हिन्दु युवाहरुमाथि सांघातिक हमला भएको थियो।

त्यहाँको समस्या समाधान गर्न आफूले जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा गरिहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परेमा एक, दुई दिनमै नयाँ निर्णय लिइने बताए। उनले प्रहरी संयन्त्रको कमजोरी हुन नदिने पनि बताए।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई अकास्मात रुपमा समिति बैठकमा बोलाइएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे। मन्त्री श्रेष्ठलाई बोलाउने समिति बैठकको कार्यसूची नभएपनि सांसदहरूले मन्त्रि श्रेष्ठलाई बोलाउन माग गरेपति समिति सभापतिले उनलाई बोलाएका थिए।

उनले समिति बैठकमा मन्त्रीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रणाली अनुरुप बोलाउनुपर्ने बताए।

‘सभापतिज्युले मलाई के भन्नुभयो भने यहाँ त बैठक नै चल्न दिन्न भन्नुभयो, तपाईं नआइकन भन्नुभयो। मैले हार्दिकतापूर्वक, सदासहायता देखाएर मात्रै म आएको हो। म संसदलाई सम्मान गर्छु। संसदीय समितिलाई सम्मान गर्छु। तर लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रणाली पनि त हुँदो हो,’ उनले अघि भने, ‘कुनै पद्धति, प्रणालीमा चल्नुपर्‍यो। त्यसकारण म यसमा सविनयतापूर्वक सबैले यो मूल्यको त पालना गरौँ।

यस्तै आएको बेलामा प्रश्न गर्ने हो भने संसदमा जस्तै गृहमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिदिनु न समितिमा आइहाल्छु नि। कुनै एउटा लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता हुन्छ नि त। मन्त्री भएको कारणले गर्दा उठ्, आइज्, त कहाँ छस् भनेर हुन्छ ?