काठमाडौं । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच शनिबार साँझ तीनबुँदे सहमति भएको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, पीडित बालिकाका अभिभावक तथा सरकारका प्रतिनिधिबीच गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि उक्त सहमति भएको हो।

सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुरूप विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक कानुनी सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यस प्रयोजनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गरिने भएको छ।

त्यस्तै, पीडित परिवारको चाहनाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति पनि भएको छ।

पीडित परिवारले आफ्नो परम्परा, रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार बालिकाको अन्त्येष्टि गर्न पाउने विषयमा समेत सहमति भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

सहमति पत्रमा मन्त्री र अभिभावकको हस्ताक्षर

सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाइने

सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिअनुसार घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउँदै पीडित परिवारले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१, दसधुरास्थित बस्तीबाट साउन ३१ गतेदेखि हराएकी गरिमा चौधरी भदौ २ गते सोही स्थानको एक घरमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। घटनामा बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको बताइएको छ।

घटनाको विरोध तथा दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै विगत केही दिनदेखि काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन हुँदै आएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.