काठमाडौं, २१ असोज ।  अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेका छन् । खातामा पैसा नभए पनि चेक काटेर दिने बढ्दै गएपछि सरकारले चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनलाई अझ कडा बनाउन लागेको हो ।

यसअघि, बिगो भराई बिगो बराबरको जरिवाना र बढीमा तीन महिनाको जेल सजायको व्यवस्था थियो । अब उक्त प्रावधानलाई संशोधन गरी बिगो दाबी र जेल सजायमा संशोधन गर्न लागिएको हो ।

पाँच लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, पाँचदेखि १० लाखसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म बिगो भए ६ महिनासम्म कैद र ५० लाखभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि दुई वर्षसम्म कैद हुने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ को दफा ३ को ९ग० अनुसार आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटे बिगो बराबरको जरिवाना र तीन महिनाको जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रहरीमाा जाहेरी दिन सकिनेछ ।

जाहेरी परेको मितिले ३० महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । तर, यसअघि कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने व्यवस्था थियो । हाल जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादर जस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न पनि यो संशोधनले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । “कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नु हुँदैन,” विधेयकमा उल्लेख छ ।

चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ । ३० दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । “३० दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा पनि खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ,” विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय चेक बाउन्सका मुद्दा बढ्दै गएको बताइएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता महेश खत्रीका अनुसार अहिले दैनिक ४०÷५० वटा चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा आउने गरेका छन् । “पछिल्लो समय चेक बाउन्सका मात्र मुद्दा आउने गरेका छन् । दैनिक ४०÷५० वटा मुद्दा अहिले पनि आउने गरेका छन्,” उनले भने ।