काठमाडौं, १५ कात्तिक । सरकारी कर्यालयहरुले नै विद्युत बक्यौता तिर्न छाडेपछि धमाधम विद्युत् लाइन काटिन थालेको छ ।

मंगलबार काठमाडौंको केन्द्रीय कारागारको लाइन काटेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुधबार पोखराका १० वटा सरकारी कार्यलयको विद्युत् लाइन कटौती गरेको छ ।

कारागारले १ करोड ४६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । कारागारले लाइन काट्दा रातिको समयमा कैदी भाग्न सक्ने भन्दै छिट्टै भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएर लाइन जोड्न आग्रह गरेपछि प्राधिकारले पछि लाइन जोडिदिएको थियो । तर बुधबार पोखरास्थिति गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालयहरुकै लाइन काटिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समेत लाइन काटिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार मन्त्रालयहरुले करिब १ लाख ५३ हजार रुपैयाँ महशुल तिर्न बाँकी थियो ।

प्राधिकरणले पोखरास्थित प्रादेशिक कृषि निर्देशनालयको लाइन काटेको जनाएको छ, जसले २३ हजार ३४१ रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ ।

६२ हजार २३५ रुपैयाँ महसुल नतिरेको भूमि व्यवस्थापन एसीएमको पनि लाइन काटिएको छ । ५० हजार ९१३ रुपैयाँ महसुल नतिरेको प्रादेशिक पशुरोग निदान विभाग, ७६ हजार ६८९ रुपैयाँ महशुल नतिरेको फेवाताल जलाधार आयोजना, १७ हजार ८६९ रुपैयाँ महसुल नतिरेको विजयपुर बेगनास ताल सिँचाइ कार्यालयको पनि लाइन काटिएको छ । यसैगरी करिब ५६ हजार बक्यौता रहेको प्रादेशिक शिक्षा निर्देशनालयको पनि लाइन काटिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वितरण विभाग प्रमुख मनोज सिलवाल महसुल नतिर्नेहरुको लाइन काट्ने क्रम तीव्र पारिएको बताउँछन् । विनियमअनुसार महसुल समयमै नतिर्ने र ठूलो बक्यौता रहेका सरकारी कार्यालयमा समेत लाइन काट्ने क्रम तीव्र भएको उनको भनाइ छ ।

‘बिजुलीको महसुल तिर्न विनियोजित बजेट समेत अन्य खर्च गर्दा यस्तो भएको हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी कार्यालयलाई बिजुलीको बिल तिर्नै समस्या त हुन नपर्ने हो ।’