काठमाडौं १२ पौष । सांसदहरूले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीबारे विभिन्न प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा उपस्थित सरोकारवाला निकायका अधिकारीलाई उनीहरूले प्रश्न गरेका हुन् ।

सांसदहरूले सो विषयमा आफ्ना धारणा र विगतका अनुभव एवं कार्यका विषयमा पनि जानकारी गराए । विभिन्न विषयमा बनाइने छानबिन समितिप्रति नै कतिपय सांसदले प्रश्न गरेका छन् । समितिमा चलखेल हुन थालेको सांसदको आरोप छ ।

सांसद श्रेष्ठको प्रश्न– प्रधानमन्त्रीसँग बयान लिने समितिको ल्याकत छ ?
एउटै विषयमा धेरै संसदीय समितिमा छलफल र कारबाही अघि बढाइएको विषयमा समेत सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाए ।

बैठकमा सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उपरजिष्ट्रार ९कानुन० टोपबहादुर विष्टलगायत अधिकारी उपस्थित थिए ।

विद्या भट्टराई
समितिले काम गर्दै छ भनेर पन्छिन सरकारलाई सजिलो भएको छ । नियामक हुँदै किन समिति आवश्यक पर्‍यो । यो ठूलो विषय हुँदा अन्य समितिको पनि ध्यानाकर्षण भएको होला । जे कुरा भयो ऐनले बिगार्‍यो भन्छौँ, त्यही छिद्र समातेर काम गर्छौँ सुरुमा । यस्तो कैलेसम्म रु

प्रभु हजारा
समितिमा पनि चलखेल हुन थाल्यो । श्रीमान्–श्रीमतीको नाममा सेयर छ, अडिट रिपोर्टहरूमा पनि ऋण लिएको देखिएको छ । संसदीय छानबिनबिना अर्थ छैन । अरूअरू थुप्रै विषय आउँछ, हराएर जान्छ । सुनकण्ड, लालितनिवास छ । संसदीय समिति बनाउन आवश्यक ।

चन्द्र भण्डारी
हामीलाई जति बेला पनि किन्न सक्छौँ, आफ्नो कोल्टामा पार्न सक्छौँ भन्ने भयो । हाम्रो राजनीति, यो राष्ट्रनीति भएन । एनसेल आएदेखि नै हामी बारम्बार यसमा छौँ । पहिले नै जोड दिएको छ, यो अवस्थामा पुग्ने थिएनौँ । सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट नभएसँग हामी कुनै पनि कुरा पार ल्याउन सक्दैनौँ । कतै न कतै उनीहरू र नेपालका जिम्मेवार व्यक्ति नमिले यो सम्भव हुँदैन । यसलाई रोक्नुपर्छ । यस्तो कुरा भोलिको दिनमा दोहोरिन भएन ।

पहिला म अर्थ समितिमा हुँदा करको कुरा आउँदा यति पैसा बाँड्न खोज्यो, क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने समितिले निर्यण गर्‍यो, समितिले पैसा खायो – धन्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट निर्णय भयो । यस्ता नकाचराहरू को देश छ ।

अधिकार नभएका समितिमा यसको छलफल भइरहेको छ । त्यहाँ पनि खोट छ । बिगार्नेहरू देशभित्रै छन् । यसै समिति मातहत ठोस निर्यण हुनुपर्ने माग गर्छु ।

छविलाल विश्वकर्मा
अन्तर्समिति समन्वय आवश्यक देखियो । आर्थिक, वैदेशिक लगानी जोडिएकाले लेखा, अर्थ समितिमा पनि क्षलफल होला । तर, उठाउनुपर्ने यो समितिले हुनुपर्छ । यो तरिका ठिक भएन । हाम्रो अभ्यासमा पनि अपरिपक्वता देखियो ।

सबै जनतासँग जोडिएको विषयमा यो समिति चुप लागेको सुहाएन । अहिले समितिले अध्ययन गरिरहेको छ भनिएको छ । त्योभन्दा पहिले सरकारको सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने ।