काठमाडौं २० पौष । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री असहमत भएको अवस्थामा समेत संवैधानिक परिषदले बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव राखेको छ ।

‘संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संशोधन हालेर एमालेले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १२ चैत २०२९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न, एजेण्डा तय गर्न र निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने भनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा हुने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन । यसले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्दछ । प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बैठकमा भने नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहन्छन् ।

प्रस्तावित विधेयक अनुसार परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष ९प्रधानमन्त्री०ले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । अध्यक्षको निर्देशन अनुसार सचिव मुख्य सचिव०ले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलकों विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कस्तीमा ४० घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

परिषद्को बैठकमा छलफलको विश्व सूचीमा रहेको विषयको अतिरिक्त कुनै सदस्यले अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा अध्यक्षको अनुमति लिई प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । अर्थात, प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति बिना परिषदमा कुनै प्रस्ताव समेत प्रस्तुत हुन सक्दैनन् ।

परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित हुने विश्वास गरिन्छ । सबै सदस्य उपस्थित नभएमा वा परिषदमा प्रस्तुत कुनै विषयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा परिषद बेठक स्थगित हुनेछ । त्यसपछि परिषदमा प्रस्तुत भइसकेको विषयमा निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीले अर्को बैठक तोक्न सक्छन् । दोस्रो बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कस्तीमा ५० प्रतिशत सदस्याहरु उपस्थित भए गणपूरका सडुख्या पुगेको मानिनेछ ।

एउटै विषयमा बसेको त्यस्तो दोस्रो बैठकले बहुमतको आधारमा समेत निर्णय गर्न सक्छ । तर, निर्णयमा प्रस्तानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
‘‘बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।’ मूल ऐनको दफा ६ संशोधन गर्ने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा २ मा भनिएको छ । यही दफामा एमालेले संशोधन प्रस्ताव राखेको हो ।

नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला र सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले राखेको संयुक्त संशोधन प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको असहमतिका बाबजुत पनि संवैधानिक परिषदले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘‘बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’, भन्ने व्यवस्थाको सट्टा ‘‘बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्यको बहमुतबाट निर्णय गरिनेछ,’ भनी लेख्ने प्रस्ताव एमालेले राखेको हो ।

यो विधेयकमाथि शुक्रबारबाट प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको छ । शुक्रबार विधेयक प्रस्तुतकर्ता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत समितिको बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।

छलफलको सुरुवातमा विधेयक ल्याउनुपर्नाको कारणहरुबारे जानकारी गराउँदै उनले भनेका छन्, ‘‘ कानूनी रिक्तताको अवस्था र संविधानको भावना बमोजिम परिषदको बैठक सञ्चालन गर्न संवैधानिक परिषदमा बहाल रहेका सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्ने परिपाटी विकास गर्न तथा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको छ ।’

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ९१० मा संवैधानिक परिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसका लागि संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐन, २०६६ कार्यान्वयनमा छ । तर, यो ऐन संशोधन हुने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ जारी गरेका थिए । २०७८ साल साउन ३ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा आएर कानुनको रुप लिन नसकी खारेज भएको थियो ।

अध्यादेशले संशोधन गरेको व्यवस्था कायम नरहेको र अध्यादेश पूर्वको व्यवस्था खारेज भएका कारण सिर्जना भएको कानूनी रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।