काठमार्डौ, २४ माघ । सांसद विकास कोषका रुपमा बुझिने ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको सन्दर्भमा संसदमा प्रश्न उठेको छ ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले त्यसमा प्रश्न उठाए । उनले प्रश्न गरे, ‘हामीले व्यवस्था गरेको संविधानअनुसार, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेका छौं । सोहीअनुसार व्यवस्थापिका सदनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पास गरेको थियो । आज त्यो योजना कहाँ छ ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा लागू हुने गरी पाँच–पाँच करोड रकम यो कार्यक्रमका लागि छुट्याएको थियो । तर, सांसदलाई विकाससँग जोड्न खोजिएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको शब्द, भाव र मर्म समेतलाई दृष्टिगत गर्दै सांसद विकास कोषसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूका लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।

अदालतको उक्त आदेशलाई लिएर समेत कांग्रेस सांसद भण्डारी प्रश्न उठाए ।

‘व्यवस्थापिकाको अधिकार न्यायपालिकाले प्रयोग गर्ने हो भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई हामीले राजश्व तिरेर पाल्नुपर्ने आवश्यकता के छ रु’ कांग्रेस नेता भण्डारी थप प्रश्न गर्छन्, ‘व्यवस्थापिका संसदले आफ्नो अधिकार संरक्षण गर्न सक्दैन भने यसले अरुको अधिकार कसरी संरक्षण गर्न सक्छ रु यसको जवाफ हामीले कसरी दिन सक्छौं रु’