काठमाडौं, १० फागुन । भष्ट्राचार प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले पर्यटन बोर्डका पूर्व निर्देशक सुवास निरौला, लेखा शाखा प्रमुख अनिलकुमार दास र वर्ल्ड वाइड ट्राभलका महेन्द्र खनाललाई ७ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरु द्वारिकानाथ जोशी र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो।

पर्यटन बोर्डमा करिब एक अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ चैत २० गते मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपाल पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले एक अर्ब ३९ करोड ५० लाख ५३ हजार ७ सय ५० रुपैँयाँ नोक्सान पुर्याएको अख्तियारको आरोप थियो।

के थियो निरौलाको मुद्दा ?

सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर बोर्डको ढुकुटीबाट निरौलाले ३३ करोड र अन्य पदाधिकारी, कर्मचारी र तत्कालीन सचिवले गरी ४२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियाको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा बोर्डका कायम मुकायम सिइओ निरौलाले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै निलम्बन गरी छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएपछि उनी विरुद्धको मुद्दा अघि बढेको थियो। गैरकानुनी भुक्तानी, फर्जी बिल, व्यक्तिगत खर्च, नक्कली हवाई टिकट लगायत ऐन र नियमविपरीत विनियम निर्माण गरी निरौलाले भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको थियो।

चेकमात्रै काटेका भरमा ११ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको अख्तियारको आरोपत्रपमा दाबी गरिएको थियो। भौचर राख्ने तर त्यसको बिल र भर्पाइ पेस नगरी ‘मेमो’का भरमा थप २ करोड ७९ लाख भुक्तानी भएको अख्तियारको दाबी थियो। ४ करोड १६ लाख रुपैयाँको सामानबिनाको बिल भेटिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा पाइएको थियो। सवारी साधनको फर्जी बिलमा मात्रै एक करोड ९६ लाखको बिल बनाएको अख्तियारको दाबी थियो। २४ लाख रुपैयाँको मदिराको झुटो बिल पेस भएको आरोपपमा उल्लेख थियो।

तीन वर्षको आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान गर्दा बोर्डमा ३४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०६८र०६९ देखि ०७०र७१ सम्मको आर्थिक कारोबार लगायत निर्णय प्रक्रियाको अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो।

अख्तियारको निमित्त निर्देशक अनिल दास १७ करोड ९४ लाख र निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरविरुद्ध १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी थियो। बोर्डको कार्यकारी समितिबाट गैरकानुनी खर्च अनुमोदन गरेको अभियोगमा परेका तत्कालीन पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेसहित सहसचिवहरू मेघबहादुर पाण्डे, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमन, बोर्ड सदस्यहरू पम्फादेवी धमला, रेवतबहादुर थापा, ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र फुरगेल्जे शेर्पामाथि खर्च अनुमोदन गरी हानि नोक्सानी पुर्याएको अभियोग थियो।

अख्तियारले नियमावली संशोधन गरी हानि पुर्याएको आरोपमा बोर्ड सदस्य डिल्ली सिवाकोटी, टीकाराम सापकोटा, शरदचन्द्र पौडेल र रञ्जनकृष्ण अर्याललाई ६१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरेको थियो।

पर्यटन मन्त्रालय र लेखा समितिको छानबिनले निमित्त कार्यकारी प्रमुख निरौलाले आर्थिक तथा नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

पर्यटन बोर्डका अन्य कसको कति भ्रष्टाचार

सुवास निरौला, कामु कार्यकारी प्रमुख स् ३३ करोड ७२ लाख ५५ हजार २९
प्रचण्डमान श्रेष्ठ, पूर्व कार्यकारी प्रमुख स् २८ लाख ८० हजार १ सय ३०
नन्दिनीलाहे थापा, वरिष्ठ निर्देशक स् ३४ लाख १६ हजार ६ सय २२
हिक्मतसिंह ऐर, निर्देशक १६ करोड ५४ लाख ६३ हनार ६ सय १२
आदित्यमान बराल, वरिष्ठ निर्देशक स् ४१ लाख ७८ हजार ९५
काशीराज भण्डारी, निर्देशक स् ३४ लाख ८४ हजार ४ सय ६५
अनिलकुमार दास, निमित्ति निर्देशक स् १७ करोड ९४ लाख ९८ हजार ४३
लक्ष्मण गौतम स् ३ लाख ६८ हजार १ सय ५६
धुव्र राई प्रबन्धक स् ६ लाख २७ हजार ३ सय ९९
रतिशचन्द्र लाल सुमन, महाप्रबन्धक स् ११ करोड २८ लाख ९५ हजार ३६
लीलाबहादुर बानियाँ प्रबन्धक १ लाख २ सय ६०
दिवाकरविक्रम राणा स् २ लाख ५५ हजार ४६ रुपैयाँ

सचिवहरुमा

शरदचन्द्र पौडेल स् ११ करोड २८ लाख ९५ हजार ३६
रञ्जनकृष्ण अर्याल स् ६१ लाख २८ हजार २ सय ७७
शुसिल घिमिरे स् ११ करोड २८ लाख ९५ हजार ३६
मेघबहादुर पाण्डे, सहसचिव स् ११ करोड २८ लाख ९५ हनार ३६
डिल्लीप्रसाद शिवाकोटी, सहसचिव स् ६१ लाख २८ हजार २ सय ७७

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा २० जनालाई भने विशेषले सफाइ दिएको छ।