वाचाभंग: लोकतान्त्रिक विश्वासघातको नमुना

काठमाडौं । एबीसी टिप्पणी– २ः रास्वपाले आफ्नो स्थापना कालमा जुन ‘अजेन्डा’ बोकेर उदाएको थियो, आज महाधिवेशनको दस्तावेजमार्फत त्यो आफ्नै स्थापनाको मर्म र हालैको राजनीतिक अडानभन्दा फरक दिशामा मोडिएको देखिन्छ।

१. राजनीतिक इमानदारी र ‘नियत’ माथि प्रश्न

संघीयताप्रति दोधारे चरित्र: संघीयतालाई पूर्ण रूपमा नस्वीकार्ने तर चुनावको समयमा मधेशलगायतका क्षेत्रका मतदातालाई आकर्षित गर्न ‘संघीयताको स्वीकारोक्ति’ को नाटक मञ्चन गरेको आरोपले दलको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ।

राप्रपासँगको वैचारिक मिलनविन्दु: संघीयता खारेजीको एजेन्डा बोक्नु भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राप्रपाको राजनीतिक धरातलसँग आफूलाई उभ्याउनु हो। यसले रास्वपाको ‘नयाँ’ भनिएको राजनीति वास्तवमा पुरानै यथास्थितिवादी सोचको पुनरावृत्ति हो कि भन्ने शंका बलियो बनाएको छ।

२. ‘बहुलवाद’ र ‘निर्दलीयता’ को विरोधाभास

एउटा लोकतान्त्रिक दलले ‘बहुलवाद’ को वकालत गर्दै ‘निर्दलीयता’ को प्रस्ताव अघि सार्नु तार्किक रूपमा नै हास्यास्पद देखिन्छ।

बहुलवादको मर्म: लोकतन्त्रमा बहुलवाद भनेकै फरक-फरक विचारधारा र राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धा हो। स्थानीय तहदेखि नै दलविहीनताको वकालत गर्नु भनेको दलहरूको भूमिकालाई संकुचित पार्नु हो।

अलोकतान्त्रिक अभ्यास: विश्वका कुनै पनि उन्नत लोकतन्त्रमा स्थानीय तह वा माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) लाई ‘निर्दलीय’ बनाउने अभ्यास छैन। यस्तो अभ्यासले अन्ततः शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्ने र ‘निरंकुश’ संरचनालाई बढावा दिने खतरा रहन्छ। यसले दलको दस्तावेज निर्माणमा वैचारिक गहिराइभन्दा पनि आकर्षक शब्दहरूको सतही प्रयोग भएको संकेत गर्दछ।

३. एआई र सतही दस्तावेजको भ्रम

प्रतिवेदनमा प्रयोग भएका शब्दहरू केवल ‘शब्दको संयोजन’ मात्र देखिएका छन् । गम्भीर राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तको अभावमा तयार पारिएका दस्तावेजहरूले पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई समेत अलमलमा पारेको देखिन्छ। जब एउटा पार्टीले आफ्नै दस्तावेजको मर्म बुझ्न सक्दैन, त्यसले मुलुकलाई कस्तो राजनीतिक दिशा देला भन्ने प्रश्न उब्जिनु स्वभाविक हो।

रास्वपाको अगाडि चुनौती

रास्वपाको यो कदमलाई ‘राजनीतिक अवसरवाद’ वा ‘वैचारिक अस्पष्टता’ को पराकाष्ठाको रूपमा लिन सकिन्छ। स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने र प्रदेश खारेज गर्ने प्रस्ताव केवल प्रशासनिक सुधार होइन, यो नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको लोकतान्त्रिक र संघीय व्यवस्थामाथिको प्रहार हो।

एउटा दलले आफूलाई कस्तो रूपमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने उसको अधिकार हो, तर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको परिधिभित्र रहेर गरिने राजनीतिक अभ्यासले मात्र जनताको विश्वास जित्न सक्छ। अहिले रास्वपा आफ्ना यी विवादास्पद प्रस्तावहरूलाई जनता र कार्यकर्तासामु कसरी पुष्टि गर्छ, त्यो नै उसको भविष्यको कसी हुनेछ।

रास्वपाको यो प्रकरण नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ खालको नैतिक संकटको उदाहरण बन्न पुगेको छ — जसलाई राजनीतिशास्त्रमा ‘नीतिगत असफलताका कारण आफ्नो जनादेशको क्षयीकरण‘ (mandate erosion) भनिन्छ। जनकपुरमा मैथिली भाषामा “बलियो प्रदेश”को वाचा गर्ने, कर्णालीमा “सुइना हम्मा सुइना” भन्दै स्थानीयपनाको अपिल गर्ने र त्यही एजेन्डामा ४८% मत लिने — अनि तीन महिनामा नै खारेजीको दस्तावेज पारित गर्नु जनताप्रतिको स्पष्ट विश्वासघात हो।

विश्लेषक तुलानारायण साहको भनाइ महत्त्वपूर्ण छ – रास्वपाको संघीयताप्रति “उदार भावना” कहिल्यै थिएन, चुनावमा रणनीतिक रूपमा मात्र “सुधारिएको प्रदेश”को कुरा गरियो। यदि यो सत्य हो भने, यो केवल नीतिगत मतभेद होइन — यो सचेत रूपमा मतदातालाई भ्रमित पार्ने प्रयास थियो।

संविधान २०७२ को संरचनागत सुरक्षा कवच

रास्वपाको प्रस्तावले संविधानका कम्तीमा तीनवटा मूलभूत व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष टकराव गर्छ।

धारा ४ र ५६: संविधानले नेपाललाई “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” घोषित गर्दै तीन तहको सरकारी संरचना (संघ, प्रदेश र स्थानीय) स्थापित गर्छ। प्रदेशसभाविहीन प्रदेश संरचना संवैधानिक रूपमा अर्थहीन इकाइ बन्छ — किनकि व्यवस्थापिका विना कार्यपालिका लोकतान्त्रिक हुँदैन, केवल प्रशासनिक हुन्छ।

धारा २७४ को कठिन बाधा: यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न हो। धारा २७४(१) ले स्पष्टसँग उल्लेख गर्छ “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली प्रतिकूल” हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन। प्रदेशसभा खारेज गर्नु संघीयताको सारभूत तत्वलाई नै नष्ट पार्नु हो — जुन धारा २७४ ले सुरक्षित गरेको छ। अर्थात्, रास्वपाले संविधान संशोधनको दुई तिहाइ बहुमत पाए पनि यो प्रस्ताव संवैधानिकदृष्टिले अग्राह्य हुन सक्छ।

अनुसूची ५, ६ र ७ को जटिलता: संविधानले तीन तहबीच अधिकार विभाजन गरेको छ — संघको एकल सूची (अनुसूची ५), प्रदेशको एकल सूची (अनुसूची ६) र साझा सूची (अनुसूची ७)। प्रदेशसभा हटाएपछि अनुसूची ६ अन्तर्गतका २१ वटा एकल अधिकार — जसमा प्रदेश प्रहरी, प्रदेश सिविल सेवा, भूमि व्यवस्था आदि पर्छन् — कसरी प्रयोग हुन्छन्? यो प्रश्नको जवाफ रास्वपाको दस्तावेजमा छैन।

जनआन्दोलन २०६२/६३ को आत्माविरुद्ध

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको मूल भावना केवल राजतन्त्र अन्त्य गर्नु थिएन। यसको गहरो अर्थ थियो — केन्द्रीकृत, एकात्मक, काठमाडौं-केन्द्रित राज्य संरचनाको अन्त्य र समावेशी, प्रतिनिधित्वमूलक, बहुलवादी राज्यको निर्माण।

त्यसपछिका मधेश आन्दोलनहरू (२०६३-६४) ले संघीयतालाई “वार्ता गर्न मिल्ने” विषयबाट “अपरिहार्य राजनीतिक सम्झौता“मा रूपान्तरण गरे। दर्जनौं सहिदको रगतले जनआन्दोलनको जनादेश विस्तार भयो र “पहिचान सहितको संघीयता” राष्ट्रिय सहमतिको विषय बन्यो।

रास्वपाको प्रस्ताव यो ऐतिहासिक यात्राको विपरीत दिशामा छ। प्रदेशसभा हटाएर “प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण” ल्याउनु भनेको राणाकालीन अञ्चल र जिल्ला प्रशासनकै आधुनिक संस्करण हो — जहाँ शक्ति केन्द्रमा रहन्छ, परिधिमा पुग्दैन।

“असफलता” को गलत निदान

रास्वपाको तर्क छ — प्रदेशले “अपेक्षित कार्यसम्पादन” गर्न सकेन। यो तर्क आंशिक रूपमा सत्य भए पनि निदान गलत छ।

प्रश्न के हो ? : संघीयता असफल भयो, वा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति असफल भयो? यी दुई फरक प्रश्न हुन्। संघीय निजामती सेवा ऐन अझैसम्म बनेको छैन। प्रहरी समायोजन अपूर्ण छ। अनुसूची ६ का अधिकारहरू व्यवहारमा हस्तान्तरण भएका छैनन्। यो संघीयताको स्वाभाविक असफलता होइन — संघीय संरचना कमजोर पार्न केन्द्रले गरेको अवरोधको परिणाम हो।

डा. बालकृष्ण माबुहाङले भनेजस्तै, “बिरुवा हुर्किँदाहुर्किँदै फल लागेन भनेर जरा नै उखेलेर फाल्ने” दृष्टिकोण परिपक्व राजनीतिक विश्लेषण होइन।

नयाँ ध्रुवीकरणको जोखिम

रास्वपाले तत्काल संविधान संशोधन गर्न सक्दैन — उसको दुई तिहाइ बहुमत छैन। तर यो निर्णयको राजनीतिक परिणाम तत्काल देखिन सक्छ। मधेश, थारु, जनजाति र अन्य समुदायमा “अपूर्ण संघीयता”को बहस पुनः जीवित हुन सक्छ। पहिचान र प्रतिनिधित्वको प्रश्न मुख्यधारा राजनीतिबाट बाहिर धकेलिँदा, त्यो प्रश्न सडकमा आउँछ।

नेपालले सशस्त्र द्वन्द्वमा १० वर्ष गुमाएको छ। संविधान निर्माण र राजनीतिक संक्रमणमा अर्को १० वर्ष। अब फेरि विश्वास र स्थिरता गुमाउने अवस्था सिर्जना गर्नु राष्ट्रिय हितमा छैन।

रास्वपाको यो प्रस्ताव संवैधानिक अक्षरमा मात्र होइन — जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका सहिदहरूको बलिदानको भावनामा पनि आघात हो। सुधारको आवश्यकता छ भने त्यो बाटो खारेजी होइन, संविधान कार्यान्वयनको इमानदार प्रयास हो।

शत्रुविनाको शक्ति’ र ‘मध्यमार्गी’ राजनीतिको खोजी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनमार्फत प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टीको भविष्यको दिशा, वैचारिक अडान र राजनीतिक संस्कृतिको पुनर्संरचना गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यसको विश्लेषणात्मक पाटालाई निम्न बुँदामा बुझ्न सकिन्छ:

१. राजनीतिक दर्शन: ‘कक्टेल’ सिद्धान्त र मध्यमार्ग

रास्वपाले आफूलाई परम्परागत वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी धु्रवीकरणबाट बाहिर राख्दै ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ (Social Democracy) लाई आफ्नो मूल सिद्धान्त बनाएको छ।

मध्यमार्गी सन्तुलन: पार्टीले निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन (दक्षिणपन्थी अभ्यास) र राज्यद्वारा आधारभूत स्वास्थ्य तथा शिक्षाको सुनिश्चितता (वामपन्थी अभ्यास) लाई सँगै लैजाने नीति लिएको छ।

व्यावहारिक दृष्टिकोण: “आँखा जचाएर चस्मा बनाउने, चस्माअनुसार आँखा होइन” भन्ने सभापति लामिछानेको भनाइले पार्टी कठोर वैचारिक चौघेराभन्दा पनि परिस्थितिजन्य समाधानतर्फ उन्मुख रहेको देखाउँछ।

विगत त्यागको स्वामित्व: पुराना राजनीतिक संघर्ष (२००७, २०४६, २०६२/६३ र जेनजी आन्दोलन) को स्वामित्व लिँदै रास्वपाले आफूलाई ‘परिवर्तनको निरन्तरता’ को रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ।यो आफैमा विरोधाभाषी छ । संघीयताको विरोध र राष्ट्रिय सभालाई समेत निर्दलीय बनाउने प्रस्ताव र मोहले उसलाई विगतका यी लोकतान्त्रिका आन्दोलनबाट धेरै टाढाको पनि साइनो राख्न नसक्ने दलका रुपमा उभ्याएको छ ।

२. ‘शत्रुविनाको शक्ति’: नयाँ राजनीतिक संस्कृति

रास्वपाले अन्य दललाई ‘शत्रु’ नभई ‘प्रतिस्पर्धी मित्र’ मान्ने नीति अघि सारेको छ।

सांस्कृतिक परिवर्तन: राजनीतिमा दशकौंदेखि चल्दै आएको ‘को मित्र–को शत्रु’ भन्ने चस्मालाई फाल्ने प्रयास यसमा देखिन्छ।

व्यवस्थापकीय कौशल: पुराना दलका नेताहरूलाई महाधिवेशनमा निम्त्याउनु र प्रतिवेदनमै ‘शत्रु नहुने’ घोषणा गर्नुले रास्वपाले आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ र राजनीतिक विश्वसनीयता विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ।तर त्यहीं निम्त्याइएको विपक्षी दलहरुमाथि झम्टिनु, महाधिवेशनका प्रतिनिधि बनेर आएका नेता कार्यकर्ताबाट हुटिंग राउनु, सोसल मिडियालाई ट्रोल खेती जारी राख्नु र उही दिन एमाले उपाध्यक्षलाई स्टन्टवाजीका रुपमा गिरफ्तार गर्नुले कथनी र करनीमा गम्भीर विरोधाभाषलाई स्पष्ट गरेको छ ।

३. संवैधानिक एजेन्डा: असंगति र जोखिम

रास्वपाको संविधान संशोधनको प्रस्तावले नेपाली राजनीतिमा पुनः बहसको ढोका खोलेको छ।

• मुख्य प्रस्तावहरू: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, र गैरदलीय राष्ट्रिय सभा।
• विरोधाभास र चुनौती:
  • शासकीय स्वरूप: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली सत्ताको दुरुपयोग र निरंकुशताको जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै राजनीतिशास्त्री (प्रा. भीमनाथ बराल लगायत) ले चेतावनी दिएका छन्।
  • सैद्धान्तिक अस्पष्टता: एउटा तर्फ प्रदेश संरचनाको पुनर्संरचनाको कुरा गर्ने र अर्कोतर्फ प्रदेश खारेजीको चर्चा गर्ने कुराले पार्टीभित्रको वैचारिक स्पष्टतामा प्रश्न उठाउँछ।
  • अन्य दलहरूको असहमति: कांग्रेस र एमाले जस्ता ठूला दलहरू ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’कै पक्षमा रहेकाले रास्वपाको पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष कार्यकारीको एजेन्डा कार्यान्वयनमा जटिलता छ।

४. राजनीतिक अस्तित्वको रक्षा र विस्तार

रास्वपाको पछिल्लो कदम जनताको अदालतमा आफ्नो छवि जोगाउने र विस्तार गर्ने प्रयास हो।

प्रतिशोध विरुद्धको सन्देश: पुराना दलहरूबाट भएको भनिएको राजनीतिक प्रतिशोधलाई ‘जेनजी विद्रोह’ को नाम दिँदै जनताको सहानुभूति बटुल्ने रणनीति प्रतिवेदनमा स्पष्ट छ।

अपेक्षा व्यवस्थापन: ५२ लाख जनमतलाई दीर्घकालीन विश्वासमा बदल्न रास्वपालाई अब सैद्धान्तिक स्पष्टता र संगठनात्मक अनुशासनको कसीमा खरो उत्रिनुपर्ने चुनौती छ।

रास्वपाले ‘सबैलाई खुशी पार्ने’ मध्यमार्गी बाटो रोजेर आफूलाई बृहत् ‘पपुलिस्ट’ (लोकरञ्जनवादी) शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ। यद्यपि, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा राखेका प्रस्तावहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि संसद्‌मा रहेका परम्परागत शक्तिहरूसँगको टकराव र सहमति दुवै आवश्यक हुन्छ। रास्वपाको सफलता अब उसको ‘विचार’ कत्तिको ‘व्यावहारिक’ हुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ।

रास्वपा : न शुद्ध सामाजिक लोकतन्त्र हो, न उदार लोकतन्त्र, न दक्षिणपन्थी पपुलिज्म — ‘असुसंगठित मिश्रण’