काठमाडौं ३ जेठ । गिरीबन्धु टी–स्टेटको कुरा छ, नेपाली कांग्रेसले एकपल्ट ५१ बिघा र अर्कोपल्ट १९ बिघा गरी ७० बिघा जमिन कमिसन खाएर सट्टापट्टा गर्ने नाममा बिक्री गर्न दिएको छ । पछि अदालतले नियम बनाएरमात्रै यस्ता काम अघि बढाउनु भनेपछि हामीले नियम बनाएका हौँ । त्यो कार्यान्वयन पनि भएको छैन । त्यो नियममा विभिन्न सर्त राखिएको छ । अदालतले अहिले पनि फैसला गर्दा हदभन्दा बढीको जग्गा दिन पाइँदैन भनेर भन्न सकेको छैन ।’

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०८१ जेठ २ गते एमाले संसदीय दलको बैठकमा भनेका वाक्य हुन् यी । २०८० भदौ ६ गते प्रतिनिधि सभाबाट बाहिरिँदै उनले यस विषयमा भनेका थिए, ‘कुन–कुन सरकारले के–के गरेका छन्, सबै छानबिन गरे हुन्छ । ‘गिरीबन्धु टी–स्टेटमा छानबिन गर्नुपर्ने कुरै छैन, किन गर्नुपर्‍यो रु किन कराइरहेको रु गर न त छानबिन १ वाइडबडीमा गर, जाउ जेलमा आफैँ । अस्तिसम्म ललिता निवास भन्दै थिए, अहिले भागाभाग छ । गर न छानबिन १ अहिले चिया बगान निस्क्या छ, गर छानबिन १ विनाकानुन २०५३ सालमा १९ बिघा जमिन कमिसन खाएर बेच्न दिएको थियो, त्यसको छानबिन गर । २०६० सालमा कमिसन खाएर ५१ बिघा जमिन बेच्न दिएको थियो, त्यसको छानबिन गर, जेल जाउ ।’

एक वर्षमा दुई पटक ओलीले गिरीबन्धुको बारेमा गरेका यी टिप्पणीहरूले उनी यो छानबिन चाहदैनन् भन्ने देखिन्छ ।

अघिल्लो पटक ओलीले टिप्पणी गर्ने सन्दर्भ थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्पादकहरूसँगको छलफलमा गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गाबारे छानबिन हुने टिप्पणी गरेपछिको थियो । २०८० साउन ३२ गते प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा प्रश्न उठेपछि ओलीले गिरीबन्धुको नाम लिएका थिए ।

एक वर्षपछि बुधबार ओलीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि टिप्पणी गरेका हुन् । सर्वोच्चले आफ्नो पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि यो फैसला कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक प्रश्न उठ्न थालेको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल थाल्नुका साथै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले यो मुद्दा उठाउने तयारी गरेपछि ओलीले यस्तो टिप्पणी गरेको देखिन्छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको समयमा के भएको थियो ?

पछिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त जग्गाका सन्दर्भमा नीतिगत तहको ‘अनियमितता’ भएको दाबी सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा गरिएको थियो । हदबन्दीभन्दा धेरै भएको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गालाई स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर व्यक्तिको नाममा ल्याउने गरी मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो ।

करोडौँ मूल्यको महँगो जग्गा सरकारीकरण हुनबाट रोकेर व्यक्तिको बनाइ लाभ लिने गरी पहिले कानुन संशोधन गरी त्यसकै आधारमा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।

उक्त विषय नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण भएको भन्दै छानबिन गरेर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने माग पहिलेदेखि नै हुँदै आएको थियो । तर यसबारे अनुसन्धान भने हुन सकेको छैन ।

ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ गतेको बैठकले गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका– ६ मा रहेको ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ९२० र भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६‘क’को उपनियम ९६० अनुसार स्तरहरू तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।