काठमाडौं ६ जेठ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानाले कुन सरकारले काम गर्ने भन्ने नीति स्पष्ट नहुँदा प्रदेशमा सञ्चालित योजनाहरु सञ्चालनमा समस्या भएको बताउनुभएको छ ।

भर्खरै मात्र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त हुनुभएका मन्त्री रानाले सङ्घमार्फत सञ्चालित धेरै योजना प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाइएको भए पनि दायित्वअनुसार योजनाको बजेट केन्द्रबाट प्राप्त नहुँदा धेरै योजना अलपत्र अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।

आफ्नो गृह जिल्ला इलाम आइपुग्नुभएका रानाले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रदेश सरकार अन्तर्गत सञ्चालन भएका कतिपय योजनाहरु स्पष्ट नीति नबनाइ स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउँदा त्यसमा पनि सम्पन्न गर्न समस्या रहेको बताउनुभयो ।

तीन तहका सरकारमध्ये कति बजेटसम्मको योजना कुन सरकारले सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीतिको अझै खाँचो रहेको मन्त्री रानाको भनाइ छ । ‘इलामकै पनि नेपालटार–मङ्गलबारे सडक वर्षौंअघि कालोपत्रे भयो, केन्द्रको योजना अन्तर्गत काम सम्पन्न भयो । अहिले यो योजना प्रदेश सरकारको दायित्वमा कागजी रुपमा आएको छ । त्यसको बजेट केन्द्रबाट आएन’ उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री रानाले भन्नुभयो, ‘सानातिना सडक र योजना पनि प्रदेश आफैंले जिम्मा लिएको छ ताकि ती योजना स्थानीय सरकारलाई दिंदा चाँडो काम सम्पन्न हुने देखिन्छ । यी विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ ।’

पटक–पटक मन्त्री फेरिएर सरकारले स्थायी रुप नलिएकाले पनि यसअघिबाट योजनाको कामको निरन्तरता र भुक्तानीमा ढिलासुस्ती भएको मन्त्री रानाले बताउनुभयो । ‘अहिले पनि कोशी प्रदेशमा सडकका योजनाको काम समयमा सक्कियो भने असारभित्र ११ अर्ब तिर्नुपर्ने अवस्था छ’ मन्त्री रानाले भन्नुभयो, ‘जम्मा बजेट २८–२९ अर्बको पेरिफेरिमा हुन्छ होला, तिर्नुपर्ने रकम नै ११ अर्ब छ, आम्दानीको स्रोत पनि जोखिममा छ । निकै अप्ठ्यारोमा छौं हामी अहिले ।’

त्यस बाहेक खानेपानी र सिँचाइका पनि योजनाहरु अधुरो अवस्थामा रहेको मन्त्री रानाको भनाइ छ । ‘यी सबै योजनालाई समयमा सहज ढङ्गले सम्पन्न गर्न कुन योजना कस्ले निर्माणको जिम्मा लिने भन्ने स्पष्ट नीति बनाउन जरुरी छ । अब हामी नीति बनाउने विषयमा लाग्नेछौं’ मन्त्री रानाले भन्नुभयो ।