काठकमडौं २९ जेठ । मन्त्रालयले राखेको १ लाखदेखि ९ लाखसम्मको अधिकांश बजेट टुक्रे योजनाहरूमा मात्रै रहेको छ । यस्तै धेरै बजेट कानुनी लगायतका परामर्शहरूका लागि छुट्याएको देखिन्छ ।
मन्त्रालय मातहतको कार्यालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमका लागि पनि यस्ता बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ ।
यस्तै आयोजना हस्तान्तरणको मोडालिटी तयार पार्ने भन्दै बजेट विनियोजन भएको छ । सानो रकममा धेरै बजेट छरेर सडकको डीपीआर, मर्मत, अध्ययनका लागि छुट्याएको छ ।
यस्तै साना बजेटबाट बन्ने झोलुङ्गे पुलहरूका लागि संघ सरकारले नै स्थानीय तहलाई नदिएर आफैंले खर्च गर्ने रातो किताबमा उल्लेख छ ।
यस्तै सहरी सडकका स्तरोन्नति, डिजाइन परिर्वतन लगायतमा १ देखि ९ लाख रकमसम्म बजेटमा संघ सरकारले राखेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्