काठमाडौं २० असार । केदार कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा पूर्व मुख्यमन्त्रीले गाडी सुविधा पाउने गरी ल्याएको अध्यादेश कोशी सरकारले खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।

केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० मार्फत तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभाको पदाधिकारी थप गरेका थिए । थपिएका पदाधिकारीलाई गाडीलगायतका सुविधा दिइएको थियो । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश खारेजीका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष परशुराम खापुङसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अध्यादेश अझै सक्रिय रहेका कारण खारेज गर्न सिफारिस गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए ।

२६ पुस २०८० मा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको तत्कालिन सरकारले ६ माघमा उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेको थियो ।

अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेपछि पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतासमेत प्रदेशसभाकै पदाधिकारी मानिएका थिए । सोही अध्यादेशका आधारमा केदार कार्की र राजेन्द्र राईले पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा प्रदेशसभाको गाडी प्रयोग गरिरहेका थिए ।

अध्यादेशबाट ऐन संशोधनअघि सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र प्रदेशसभाको पदाधिकारीमा राखिएको थियो । अध्यादेश खारेज भएपछि अब ऐनको पुरानै व्यवस्था कायम भएको छ ।

अध्यादेश मार्फत प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्दै अघिल्लो सरकारले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने प्रावधान हटाएको थियो ।

अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । अधिकार खोसिएपछि जिसस प्रमुखहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । अध्यादेश खारेज भएपछि जिसस प्रमुख नै अध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था कायम हुने भएको छ ।