सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले घटनाप्रति आम नागरिक, महिला तथा बालबालिकामा देखिएको आक्रोश आफूले पनि महसुस गरेको बताएका छन्। एउटी बालिकामाथि भएको अपराधको पीडा परिवारको मात्र नभई समग्र समाजको पीडा भएको उनको भनाइ छ।

उनले घटनाको पहिलो दिनदेखि नै सरकार मौन वा निष्क्रिय नरहेको दाबी गर्दै प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर काम भइरहेको बताएका छन्।

‘घटनालाई अत्यन्त संवेदनशील रूपमा लिँदै प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि ढिलाइ नगरी विगतका अनुभव र कमजोरीबाट पाठ सिक्दै, कुनै पनि किसिमको बाधा वा त्रुटि नहोस् भन्नेमा सचेत भएर अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भनेका छन्।

गृहमन्त्रीका अनुसार घटनामा आरोपितलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि समेत छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताएका छन्।

मृत्युदण्डको मागबारे

गरिमा चौधरीको घटनापछि मृत्युदण्डको माग उठिरहेका बेला गृहमन्त्री गुरुङले नेपालमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नरहेको र त्यस्तो कानून बनाउनसमेत नमिल्ने बताएका छन्।

‘मृत्युदण्डको मागमा देखिएको आक्रोशलाई पनि म बुझ्छु। तर नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको छ र नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेत हस्ताक्षर गरेको छ,’ उनले भनेका छन्।

उनका अनुसार गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष, वैज्ञानिक र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नु हो। प्रमाण सुरक्षित गर्ने, दोषी उम्कन नदिने र पीडितलाई न्याय दिलाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको उनले बताएका छन्।

कानून संशोधनको तयारी

गृहमन्त्री गुरुङले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सरकारमा आएपछि महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधसम्बन्धी विद्यमान कानुनी बाधा हटाउने निर्णय गरेको बताएका छन्।

उनका अनुसार आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको छ। कानून निर्माण समय लाग्ने प्रक्रिया भए पनि सरकार निष्क्रिय नरहेको उनको भनाइ छ।

थप चार जना पक्राउ

गृहमन्त्री गुरुङले गरिमाका अभिभावकले जाहेरी दिएपछि अनुसन्धानका लागि थप चार जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएका छन्।

उनले अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित, निष्पक्ष र वैज्ञानिक हुनुपर्ने भन्दै घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न तथा अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न आग्रह गरेका छन्।

‘निर्दोष फस्नु हुँदैन,’ उनले भनेका छन्।

आक्रोशका कारण अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने कामले अन्ततः न्याय नै कमजोर बनाउने भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले विगतका घटनाबाट पाठ सिकेर संयमित रूपमा अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।