महानगरपालिकाले प्रचलित कानुनबमोजिम सञ्चालनमा रहेका तर हाल बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका संस्थागत विद्यालयलाई लक्षित गर्दै ३५ दिने सूचना जारी गरेको हो।

शिक्षा विभाग प्रमुख नवराज ढकालका अनुसार शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३६ बमोजिम विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि सम्बन्धित विद्यालयलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न सूचना जारी गरिएको हो।

उनका अनुसार तोकिएको अवधिभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा सम्बन्धित विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

यसअघि महानगरपालिकाले दर्ता भएर पनि सञ्चालनमा नरहेका संस्थागत विद्यालयको स्थलगत अनुगमन गरी अनुमति खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। नगर शिक्षा समितिको बैठकले कागजमा मात्रै कायम रहेका तथा यथार्थमा सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयको अनुमति रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको सञ्चालन, कक्षा तथा विषय थप, नाम, स्थान तथा स्वामित्व परिवर्तनलगायत विषयमा समेत प्रचलित कानुन र निर्धारित मापदण्डअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको जनाएको छ।

महानगरपालिकाले पछिल्लो सूचनामार्फत सम्बन्धित विद्यालयलाई आफ्नो अवस्थाबारे स्पष्टीकरण पेस गर्न समय दिएको छ। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नठहरेमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति खारेज गरिनेछ।