काठमाडौं २५ साउन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीहरुलाई पठाएको बिलमा चित्त नबुझेमा पुनरवलोकन नगरी बाहिर गएको बताएका छन्।

उनले प्राधिकरणले काटेको बिलमा चित्त नबुझेमा पुनरवलोकन समितिमा बक्यौताको २५ प्रतिशत रकम राखेर निवेदन दिने व्यवस्था पालना नभएको बताएका हुन्।

‘लोडसेडिङको समयमा नियमित विद्युत् महशुलको विवाद होइन, सबैले तिरेका छन्’, उनले भने, ‘लोडसेडिङको समयमा विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। युनिटको २–३ रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने त्यही बाँकीको बिल काटेका हौँ।’

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी ९० वटा मुद्दा विभिन्न अदालतमा परेको र अदालतले पुनरवलोकन समितिमार्फत टुंग्याउने आदेश दिएको सुनाए।

‘अदालतको आदेशमा अधिकांश मुद्दालाई पुनरवलोकन समितिमार्फत टुंग्याउन भनिएको छ’, उनले भने, ‘डाबर नेपालले पुनरवलोकन समितिमा निवेदन दिएको थियो। उसको निर्णय भएर बाँकी भएको बक्यौता बुझाइसकेको छ।’