काठमाडौं ३० साउन ।   नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले ३ वर्षअघि दायर गरेको रिट आज पनि सुनुवाइ नहुने सूचीमा चढेको छ।

उक्त रिटको सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको भए पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले स्थगित गरिदिएको छ। पेसी सूचीमै नराखी स्थगित गरिएपछि यसको सुनुवाइ थप अनिश्चित भएको छ।

शाक्यले २०७८ भदौ १ गते सरकारविरुद्ध यो रिट दायर गरेका थिए। त्यसयता २८ पटक पेसी तोकिए पनि अहिलेसम्म सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइ गरेको छैन। २०७८ भदौ ८ देखि असोज ६ सम्म गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चारपटकसम्म आफ्नै एकल इजलासमा पेसी राखी प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका थिए। त्यस वर्षको असोज ६ गते राणाको इजलासबाट सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ मागेको थियो।

शाक्यले भने घिसिङलाई काम गर्नबाट रोक्ने र आफूलाई तत्काल काममा फर्काउने गरी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएन।

त्यसयता उक्त रिट कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन। सर्वोच्च प्रशासनले भने न्यायाधीश अभावका कारण आज पेसी तारिख रहेका ११७ मुद्दा स्थगित भएका र त्यसमा हितेन्द्रको पनि परेको सर्वोच्चका अधिकारी बताउँछन्।

दैनिक पेसी सूचीमा ६ पटक चढे पनि प्रत्येकपटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको देखिन्छ। त्यसबाहेक सर्वोच्च प्रशासनले नै धेरैपटक पेसी स्थगित गरिदिएको अभिलेखमा छ।

२०७७ माघमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री भएपछि शाक्यलाई विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाइयो भने कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरिएको थियो।