काठमाण्डौ  काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने कुनै घर नभत्किने बताउनुभएको छ । आज सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट गर्दै उहाँले भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सरकारलाई नियम परिवर्तनका लागि दबाब दिन उहाँको आग्रह छ । खोलाको मापदण्ड र कानून आफैले बनाउने अनि भएका कानून र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष महानगरलाई दिने ? भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ ।

काठमाण्डौ उपत्यकाको बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि महानगरले नयाँ संरचना नबनाउन महानगरले सूचना जारी गरेको थियो । यो विषयमा सरकारले अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनाली नेतृत्वको कार्यदललाई भदौ २५ गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी समयसीमा तोकिएको छ ।